पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहराच्या चहूबाजूने बांधकामे जोरात वाढत आहेत. परंतु, कर आकारणीसाठी या मालमत्तांची महापालिकेकडे नोंदणी केली जात नसल्याचे दिसून आले. प्राथमिक अंदाजानुसार शहरातील एक लाख मालमत्तांची महापालिकेकडे नोंद नसल्याची माहिती कर संकलन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त निलेश देशमुख यांनी दिली. ज्या मालमत्तांची नोंदणी नाही, अशा मालमत्तांची शोध मोहिम सुरु करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शहरातील 5 लाख 69 हजार 514 मालमत्तांची महापालिकेकडे नोंद आहे. महापालिकेच्या कर संकलन व कर आकारणी विभागामार्फत शहरातील इमारती व जमिनींवर मालमत्ता कराची आकारणी करण्यात येते. 16 विभागीय कार्यालयाच्या माध्यमातून कर वसुलीचे काम केले जाते. पिंपरी-चिंचवड शहर झपाट्याने विकसित होत आहे. शहराच्या सर्वच भागात नवीन इमारती उभ्या राहत आहेत. त्यामुळे शहर चारही बाजूने वाढत आहेत.
शहरातील मालमत्तांमध्ये मोठी वाढ होत आहे. परंतु, मालमत्ता कर टाळण्यासाठी महापालिकेकडे मालमत्तेची नोंदणी केली जात नसल्याचे दिसून येत आहे. आजमितीला सुमारे एक लाख मालमत्तांची महापालिकेकडे नोंदणी नाही. त्यामुळे या मालमत्तांना कर आकारणी होत नाही. परिणामी, महापालिकेचा महसूल बुडत आहे. ज्या नागरिकांनी मालमत्तेची नोंदणी केली नाही, असे 10 ते 15 टक्के आहेत. म्हणजेच, एक लाख मालमत्तांची नोंदणी नसल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. ज्या मालमत्तांची नोंदणी झालेली नाही. त्या मालमत्तांचा शोध घेण्यात येणार आहे. त्यांना कर कक्षेत आणणार असल्याचे सहाय्यक आयुक्त देशमुख यांनी सांगितले.
कर आकारणीस पात्र असलेल्या सर्व मालमत्तांची करआकारणी होण्यासाठी महापालिका कार्यक्षेत्रातील नवीन बांधकाम, वाढीव बांधकाम तसेच, वापरात बदल झालेल्या मालमत्तांचे सर्वेक्षण केले होते. एका संस्थेच्या माध्यमातून सर्वेक्षणाचे काम करुन घेतले होते. या सर्वेक्षणात नवीन, वाढीव बांधकाम, वापरात बदल झालेल्या अशा 18 ते 19 हजार मालमत्ता आढळल्या होत्या. त्यांची महापालिकेकडे नोंदणी केली. सर्वेक्षणात आढळून आलेल्या मालमत्तांना कर आकारणी झाल्याने महापालिका उत्पन्नांमध्ये 70 कोटीची भर पडल्याचेही देशमुख यांनी सांगितले.