साडेबारा टक्के जमीन परतावा; आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी अधिवेशनात प्राधिकरण बाधित शेतकऱ्यांवरील अन्यायाला पुन्हा फोडली वाचा

पिंपरी : पिंपरी -चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणासाठी (पीसीएनटीडीए) जमीन दिलेल्या मूळ शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा मिळावा यासाठी भाजप आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला. त्याला स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लेखी उत्तर दिले असून, २०१ मूळ लाभार्थी शेतकऱ्यांना जमीन परतावा देणे बाकी असल्याचे मान्य केले आहे. त्यातील १४८ लाभार्थी शेतकऱ्यांचे न्यायालयामध्ये दावे प्रलंबित आहेत. तसेच ३५ लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या वारसा हक्काचे वाद व कागदपत्रे अपूर्ण असल्याने साडेबारा टक्के जमीन परतावा देणे प्रलंबित असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी लेखी उत्तरात स्पष्ट केले आहे.

प्राधिकरणाच्या स्थापनेसाठी १९७२ मध्ये पिंपरी-चिंचवडमधील शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे संपादन करण्यात आले. त्या मोबदल्यात बाधित शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा देण्याचा १५ सप्टेंबर १९९३ रोजी निर्णय झाला. मात्र तो १९८४ नंतरच्या जमीन संपादनासाठीच लागू करण्यात आला. हा निर्णय १९७२ ते १९८३ दरम्यान जमीन संपादन झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक होता. हे बाधित शेतकरी साडेबारा टक्के जमीन परतावा मिळावा म्हणून चार दशकांपासून न्याय हक्काची मागणी करत आहेत. त्यासाठी आमदार लक्ष्मण जगताप हे विधानसभेत सातत्याने आवाज उठवत आहेत. त्या त्या वेळची राज्य सरकारे, संबंधित मंत्री यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत.

आताही त्यांनी नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात प्राधिकरण बाधित शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा मिळावा याकडे शिंदे-फडणवीस सरकारचे लक्ष वेधले आहे. त्यांनी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करून साडेबारा टक्के जमीन परताव्याच्या प्रश्नाला पुन्हा वाचा फोडली आहे. आमदार जगताप यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लेखी उत्तर दिले आहे. प्राधिकरणासाठी १९८४ नंतर जमीन संपादित केलेले एकूण शेतकरी लाभार्थी ५६६ आहेत. त्यापैकी ३६५ लाभार्थी शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा देण्यात आलेला आहे. उर्वरित २०१ लाभार्थ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा देणे बाकी आहे. या २०१ लाभार्थ्यांपैकी १४८ लाभार्थी शेतकऱ्यांचे न्यायालयामध्ये दावे प्रलंबित आहेत. तसेच ३५ लाभार्थ्यांच्या वारसा हक्काचे वाद असल्याने व कागदपत्रे अपूर्ण असल्याने साडेबारा टक्के जमीन परतावा देण्याचे प्रलंबित असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे.

यासंदर्भात आमदार लक्ष्मण जगताप म्हणाले, “प्राधिकरणासाठी जमीन संपादित केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा मिळावा यासाठी सरकारकडे कायम पाठपुरावा सुरू ठेवणार आहे. प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएत विलीनीकरण झाले असले तरी शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत सरकार दरबारी या प्रश्नाला वाचा फोडण्याचे काम करत राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.”