तक्रारदार हे सेवानिवृत्त असून सध्या मुलीच्या बांधकाम व्यवसायात कार्यरत आहेत. त्यांच्या मुलीने २०१५ – १६ या वर्षात सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी केलेल्या कामाचे अंदाजे ७ लाख रुपयांची बिले सातत्याने पाठपुरावा करुन यातील आरोपींकडून मंजूर केली जात नव्हती.
प्रलंबित बिले पारीत करण्यासाठी शाखा अभियंता महेंद्र ठाकूर याने मागणी केल्याप्रमाणे त्यांनी दीड लाख रुपये दिल्यानंतर त्याच्याकडून दोन बिले अंतिम मंजूरीसाठी पुढे पाठविण्यात आली. या बिलांची पुढील मंजुरी मिळविण्याकरीता तक्रारदार यांनी कार्यालय प्रमुख म्हणून कार्यकारी अभियंता शंखपाळे यांची भेट घेतली. तेव्हा त्यांनी संतोष शिर्के याची भेट घेण्यास सांगितले.
शिर्के याने बिल मंजूरीसाठी २० टक्के म्हणजे १ लाख ४० हजार रुपये दिल्याशिवाय तक्रारदाराचे बिले मंजूर होणार नाहीत असे सांगितले. त्यावेळी तक्रारदाराकडून शिर्के याने ५० हजार रुपये घेतले व त्यातील एक बिल शंखपाळे याच्याकडून मंजूर करुन घेतले. बाकी बिल मंजूर करुन देण्यासाठी उर्वरित रक्कम ९० हजार रुपयांची मागणी केली. एकाच बिलासाठी वारंवार लाच द्यावी लागत असल्याने शेवटी तक्रारदारांनी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधला. ३ मार्च रोजी लेखी तक्रार केली.
लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने तक्राराची पडताळणी केली असता त्यात शिर्के याने लाचेची मागणी केली व त्याला शंखपाळे व ठाकूर यांनी सहमती दिल्याचे आढळून आले. त्यानुसार मुंबईतील अंधेरी पश्चिम येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यालयात सापळा रचण्यात आला. तक्रारदाराकडून ९० हजार रुपये स्वीकारताना शिर्के याला पकडण्यात आले. त्यात शंखपाळे व ठाकूर यांचा सहभाग असल्याने त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.