पिंपरी : स्थायी समिती सभेसमोर आयत्या वेळेचे प्रस्ताव आणून वाढीव खर्चास मंजुरी देणे अत्यंत चुकीचे आहे. यातून करदात्या नागरिकांच्या तिजोरीवर दरोडा घातला जात असल्याने वाढीव खर्चाच्या 30 कोटी रुपयांच्या सर्व विषयांना स्थगिती द्यावी; अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केली आहे.
या विषयांची (इस्टिमेट कॉस्ट)अंदाजित खर्च निश्चित करणारे अधिका-यांची चौकशी करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केली आहे. तसेच अर्थपूर्ण व्यवहारातून राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना सदस्य वाढीव खर्चाला मूकसंमती देत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
याबाबत आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यात भापकर यांनी म्हटले आहे की, महापालिकेच्या 23 डिसेंबर व 30 डिसेंबर 2020 रोजी झालेल्या स्थायी समिती सभेत तब्बल 30 कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाला मान्यता दिली आहे. विशेषम्हणजे सर्व प्रस्ताव आयत्यावेळी सभेसमोर आणले होते. त्यातील अनेक प्रस्ताव सदस्यपारित आहेत. या वाढीव खर्चाच्या प्रस्तावाला तत्काळ स्थगिती द्यावी.
विरोधात असताना भाजपचा आयत्यावेळी, वाढीव खर्चाच्या विषयाला तीव्र विरोध होता. मात्र, सत्ततेच येताच भाजपच्या भूमिकेत बदल झाला आहे. तर, आज विरोधी पक्षात असणारे राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना सदस्य अर्थपूर्ण व्यवहार करून अशा विषयांना गप्प बसून मूकसंमती देत आहे. आयत्यावेळचे विषय आणून कोट्यवधी रुपयांच्या वाढीव खर्चाला मंजुरी देणे म्हणजे करदात्यांच्या तिजोरीवर दरोडा घातल्यासारखे आहे.
त्यामुळे वाढीव खर्चाच्या सर्व विषयांना स्थगिती द्यावी. या विषयांची (इस्टिमेट कॉस्ट)अंदाजित खर्च निश्चित करणारे अधिकारी, पदाधिकारी यांची चौकशी करावी. याप्रकरणी अधिकारी, पदाधिकारी, ठेकेदार, सल्लागार व लोकप्रतिनिधी यांची चौकशी करावी. यातील दोषींवर कठोर कारवाई करावी अशी विनंती भापकर यांनी केली आहे.