पिंपरी : कोरोनाचे संकट दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होताना दिसत आहे. अशा संकटाच्या काळातही रेशन दुकानदार आपली सेवा देत आहेत. गरिबांना धान्य पुरविण्याची जबाबदारी रेशन धान्य दुकानदारांवरच आहे. एप्रिल, मे आणि जून महिन्याचे धान्य मोफत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शासनाची ही योजना रेशन धान्य दुकानदारांच्या माध्यमातूनच गरिबांपर्यंत पोहोचते. अत्यावश्यक सेवेत कार्य करूनही शासनाचे आमच्याकडे दुर्लक्ष असल्याची खंत रेशनदुकानादारांकडून व्यक्त केली जात आहे.
केंद्र, राज्य सरकार गोरगरिबांना मोफत धान्य देण्याच्या घोषणा करते. पण, थंम्बमुळे धान्य देता येत नाही. थंम्ब नसल्याने मोफत धान्य देता येत नाही. त्यामुळे वादावादीचे प्रकार होत आहेत. त्याला वैतागून महाराष्ट्रातील 52 हजार रेशनदुकानदार 1 मे पासुन संपावर जाणार आहेत. यासह विविध मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना निवेदन दिले आहे.पण, त्याची दखल घेतली जात नसल्याचे दुकानदारांनी सांगितले.
धोका घेऊन रेशनदुकानदार काम करत असताना सुरक्षेची कोणतीही हमी आम्हाला दिली जात नाही. धान्य घ्यायला कोण कोठून आला याचा विचार न करता धान्य देतो. कामगारही मिळत नाहीत. अनेकांचे थंम्ब नाही. नोंदणी नाही. त्यामुळे थंम्ब न करता माल देण्याची परवानगी द्यावी. थंम्बमधून सवलत द्यावी. जेणेकरून गोरगरिबांना धान्य देता येईल, अशी रेशनदुकानदारांची मागणी आहे. पण, सरकारकडून मान्यता दिली जात नाही. पिंपरी- चिंचवड शहरात रेशनची 300 दुकाने आहेत. हे दुकानदार मे महिन्याचे धान्य उचलणार नाहीत. 1 मे पासून संपावर जाणार आहेत. त्यामुळे गोरगरिबांना धान्य मिळण्यात अडचण येणार आहे. लॉकडाऊनमध्ये लोकांचे हाल होणार आहेत.
ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईज शॉपकिपर्स फेडरेशनचे खजिनदार विजय गुप्ता म्हणाले, “रेशन धान्य दुकानदारांच्या माध्यमातूनच गरिबांपर्यंत पोहोचते. थंम्बमुळे सर्वांना धान्य देता येत नाही. अडचणी येतात.
त्यामुळे थंम्ब इम्प्रेशन बंद करण्यासह आमच्या विविध मागण्या शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. आमची संपावर जाण्याची इच्छा नाही. पण, आमच्या मागण्यांचा सरकार विचार करत नाही. त्यामुळे आमच्यावर संपाचे पाऊल उचलण्याची वेळ आली आहे”.