पुणे : कोरोनामुळे राज्यातील न्यायालयीन कामकाजाबाबत लागू करण्यात आलेल्या नियमांचा ग्राहक आयोगातील तक्रारींच्या सुनावणींवर मोठा परिणाम झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. येथील ग्राहक आयोगात केवळ तत्काळ प्रकरणांवर सुनावणी घेतली जात आहे. त्यामुळे या महिन्यात सुनावणी असलेल्या तक्रारींना जून किंवा त्यानंतरच्या महिन्यातील तारखा देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना न्याय मिळण्यास उशीर होत असून प्रलंबित दाव्यांची संख्या वाढली आहे.
राज्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या वाढायला लागल्याने न्यायालयीन कामकाज पुन्हा ठराविक वेळेतच सुरू ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे विविध आणि प्राधिकरणाचे कामकाज पूर्णतः: थांबले आहे. तर काही न्यायालयाचे कामकाज अगदी अडीच ते चार तासच सुरू आहे. वर्षी लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या नियमावलीनुसार राज्य ग्राहक आयोगातील प्रत्यक्ष सुनावणी सप्टेंबर महिन्यात बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे सप्टेंबर २०२० महिन्यातील दाव्यांच्या सुनावणीला डिसेंबरपासून २०२० पासून मार्च २०२१ मधील तारखा देण्यात आल्या होत्या.
कोरोनाचा प्रसार होऊ नये म्हणून सध्या न्यायालयांचे कामकाज ऑनलाइन सुरू ठेवण्यावर भर देण्यात येत आहे. मात्र त्यातील तांत्रिक अडचणींमुळे सुनावणीवर परिमाण होत आहे. त्यामुळे प्रलंबित दाव्यांची संख्या आणखी वाढली आहे. आयोगात
कोट :
राज्य आयोगात महत्त्वाचे दावे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे दाखल करून घेतले जात आहेत. कोरोना रुग्णांची संख्या कमी झाल्यानंतर प्रत्यक्ष सुनावणी पुन्हा सुरू होर्इल. न्यायालयीन कामकाज सुरू ठेवण्याबाबत जारी करण्यात आलेल्या सूचनांनुसार सध्या आयोगाचे कामकाज सुरू आहे. प्रत्यक्ष सुनावणीमुळे कोरोनाचा प्रसार वाढू नये, यासाठी तक्रारींच्या सुनावणीला जून व त्यानंतरच्या तारखा देण्यात आल्या आहेत.
ॲड. ज्ञानराज संत, उपाध्यक्ष, प्रॅक्टिस करणारे कन्झ्युमर ऍडव्होकेट असोसिएशन