नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात मोठा निर्णय दिला आहे. राज्य सरकारनं बनविलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल ठरवला आहे. मराठा आरक्षण रद्द करतोय, असे स्पष्ट मत कोर्टाने दिले असल्याची माहिती याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिली आहे.
कोर्टाचा हा निर्णय दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. कोर्टाच्या या दुर्दैवी निर्णयामुळे स्थगित असलेले आरक्षण थांबलेले आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. गायकवाड आयोग ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यासाठी अपवादात्मक स्थिती स्पष्ट करू शकला नाही, असे मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केले आहे.
देशभर बहुचर्चित मराठा आरक्षण खटल्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टाच्या ५ न्यायमूर्तींचे घटनापीठाने आज बुधवारी दिला. मार्च महिनाअखेरीस झालेल्या मॅरेथॉन सुनावणीनंतर घटनापीठाने निकाल राखून ठेवला होता.
मराठा आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देऊन सुप्रीम कोर्टात असंख्य याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यानंतर न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. राज्य सरकारसह मराठा आरक्षणासाठी लढा देत असलेल्या संस्था, संघटनांनी केलेल्या प्रयत्नांनंतर न्यायालयाने हा खटला पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सुपूर्द केला होता.
त्यानुसार न्या. अशोक भूषण, एल. नागेश्‍वर राव, एस. अब्दुल नजीर, हेमंत गुप्‍ता तसेच हेमंत भट या न्यायमूर्तींसमोर सुनावणी झाली होती. आरक्षणाला ५० टक्क्यांची मर्यादा असावी, असा आदेश १९९२ मध्ये (इंदिरा सहानी प्रकरण) सुप्रीम कोर्टाने दिला होता.