पिंपरी : पीएमआरडीए’चा आवाका आणि व्याप पहाता सद्यपरिस्थितीत ‘पीएमआरडीए’ पिंपरी-चिंचवडकरांना अपेक्षीत असलेली विकासकामे गतीने करु शकत नाही. उदा. ‘एमएमआरडीए’ स्थापन झाल्यापासून दहा वर्षांनंतर विकासाला सुरूवात झाली. त्याचप्रमाण पीएमआरडीए विकास आराखडा तयार करुन विकास प्रकल्प राबवण्यात पुढील १५ ते २० वर्षे खर्ची होणार आहेत. त्यामुळे एकप्रकारे पिंपरी-चिंचवडकरांची फरपट होणार आहे.
प्राधिकरण विलीनीकरणामुळे एकप्रकारे पिंपरी-चिंचवड शहराचे विभाजन होणार आहे. राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार, ‘पीएमआरडीए’मध्ये प्राधिकरणाचे विलीनकरण झाल्यानंतर विकसित झालेला भाग पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाकडे राहील आणि अविकसित भाग ‘पीएमआरडीए’च्या अधिकारात राहील. याचा अर्थ मोकळ्या जागा आणि मोठे प्रकल्प पीएमआरडीए विकसित करणार आहे. जे प्रकल्प किचकट आहेत त्याची देखभाल दुरुस्ती महापालिकेने करावी असे सांगण्यात येते.
म्हणजेच, पिंपरी-चिंचवडकरांच्या जमिनी पीएमआरडीएच्या माध्यमातून संपूर्ण जिल्ह्याच्या विकासासाठी वापरणार आहेत. पीएमआरडीएमुळे विकासाच्या बाबतीत पिंपरी-चिंचवडची ओळख पुसली जाणार आहे. शहरातील प्रकल्प, जागा आणि मिळकतींचे विभाजन होणार आहे, ही बाब पिंपरी-चिंचवडच्या विकासाला खोडा घालणारी आहे.
पीएमआरडीएमध्ये प्राधिकरणाचे विलीनीकरण करुन शहराचे तुकडे करण्यापेक्षा पिंपरी-चिंचवड महापालिका ही स्वायत्त संस्था आहे. आशिया खंडातील सर्वांधिक श्रीमंत अशी महापालिकेची ओळख आहे. महापालिका हद्दीतील सर्व भूखंड आणि अन्य मिळकतींचा विकास करण्यासाठी महापालिका सक्षम आहे.
असे असताना महापालिका हद्दीतील एखादी विकासात्मक संस्था विलीन करताना प्रथम प्राधान्य स्थानिक महापालिका संस्थेला देणे अपेक्षीत होते. महापालिकेचा आवाका आणि व्याप वाढल्यास स्थानिक विकासप्रकल्प अधिक कार्यक्षमतेने होणार आहेत. त्यामुळे प्राधिकरणाचे विलीनीकरण महापालिकेत करुन शहराच्या विकासाला चालना दिल्यास काय नुकसान होणार आहे? असा सवाल आमदार लांडगे यांनी उपस्थित केला आहे.