मुंबई : कोरोनाच्या संकटात पहिल्या दिवसापासून आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टर आपला जीव धोक्यात घालून लढत असताना त्यांच्यावर हल्ले होत आहेत. मात्र महाराष्ट्र सरकार त्यांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर दिसत नसल्याचं हायकोर्टाने म्हटलं आहे.
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि जी एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. १३ मे रोजी हायकोर्टाने राज्य सरकारला डॉक्टर तसंच रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांसंबंधी विचारणा करत किती एफआयआर दाखल केले तसंच त्यांच्या सुरक्षेसाठी काय पावलं उचलली याची माहिती मागितली होती. यासंबंधी राज्य आरोग्य विभागाच्या उपसचिवांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यानंतर खंडपीठाने हे मत नोंदवलं.
राज्यभरात एकूण ४३६ गुन्हे दाखल करण्यात आले असल्याची माहिती यावेळी प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली. मात्र त्यांची विस्तृत माहिती देऊ शकले नाहीत. खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत आम्ही उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरं प्रतिज्ञापत्रात नसल्याचं सांगितलं. “एका पानाचं प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आलं असून हे धक्कादायक आहे. यापुढे जोपर्यंत सरकारी वकिलांकडून तपासणी केली जात नाही तोपर्यंत आम्ही प्रतिज्ञापत्र स्वीकारणार नाही,” असं कोर्टाने सांगितलं.
“एकच शब्द आम्ही वापरु शकतो तो म्हणजे दुर्दैवी…राज्य सरकार आपल्या डॉक्टरांची सुरक्षा करण्याबाबत अजिबात गंभीर नाही. तरीही लोक डॉक्टरांनी आपलं सर्वस्व द्यावं अशी अपेक्षा करतात,” अशा शब्दांत कोर्टाने नाराजी जाहीर केली. दरम्यान कोर्टाने यावेळी आरोग्य विभागाच्या उपसचिवांना पुढील आठवड्यात नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.