पिंपरी : पिंपरी चिंचवड शहरात प्रशस्त आणि मोठी व्याप्ती असणारे १९७२ मध्ये स्थापन झालेल्या नवनगर विकास प्राधिकरणचे पीएमआरडीए मध्ये विलीन करण्याचा शासन निर्णय आज जारी झाला आहे. यामुळे नवनगर विकास प्राधिकरणाचे ५० वर्षांचे अस्तित्व संपुष्टात आले आहे.
पुणे शहराच्या हद्दीबाहेर पिंपरी-चिंचवड परिसरात औद्योगिक विकास झपाट्याने होत होती. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड परिसरातील जमीन संपादन करणे, संपादित केलेल्या जमिनीचा नियोजनबद्ध आणि सर्वांगिण विकास करणे, विकसित झालेले भूखंड गरजेनुसार निवासी, शैक्षणिक, औद्योगिक, वाणिज्य व सामाजिक कारणांसाठी उपलब्ध करून देणे, हे मुख्य उद्देश मार्गी लावणे औद्योगिक दृष्ट्या महत्वाचे ठरू लागले.
त्यामुळे कामगारांना कारखान्याजवळ निवासाची सोय व्हावी, अशी मागणी जोर धरु लागली होती. याच पार्श्वभूमीवर पुणे महानगर प्रादेशिक योजनांच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९९६ च्या कलम ११३ (२) अन्वये १४ मार्च १९७२ रोजी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली होती.
गोरगरिबांना, कामगारांना अल्प दरात घरे मिळावीत, सुनियोजित वसाहत निर्माण व्हावी या हेतूने ५० वर्षापुर्वी स्थापन झालेले पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण पन्नास वर्षानंतर अखेर विसर्जित झाले. प्राधिकरणाचे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) विलीनीकरण करण्याचा निर्णय ५ मे रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. याबाबतचा निर्णय झाल्याचे ‘सीएमओ’च्या फेसबुक पेजवर, ट्विटर हॅन्डलवर टाकण्यात आले होते.
या निर्णयाचा आमदार महेश लांडगे यांनी विरोध केला होता. त्याबाबतचे निवेदनही मुख्यमंत्री आणि संबंधीत नेत्याना देण्यात आले होते. सरकारने ही नियमावली जाहीर करताना लोकप्रतिनिधिंना विश्वासात घेतले नाही. या अन्यायकारक निर्णयामुळे पिंपरी चिंचवडकरांचे खूप मोठे भरुन न येणारे नुकसान होणार असल्याचे भोसरीचे भाजप आमदार तथा शहराध्यक्ष महेश लांडगे यांनी सांगितले आहे.