नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जाहीर केल्याप्रमाणे देशातील १८ ते ४४ या वयोगटासाठी देखील आता मोफत लसींचा पुरवठा केला जाणार असून त्यासाठी केंद्र सरकारच लसीचे डोस खरेदी करणार आहे. यासाठी देशातील लस उत्पादकांकडून ७५ टक्के लसीचे डोस केंद्र सरकार खरेदी करणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे. त्यासोबतच उर्वरीत २५ टक्के लसी खासगी क्षेत्रात उलब्ध करून देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, आता खासगी क्षेत्रातील रुग्णालयांमध्ये देखील करोनाच्या लसींच्या कमाल किंमती किती असतील, हे केंद्र सरकारने निश्चित करून दिलं आहे. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांना देखील सरकारने ठरवून दिलेल्या दरांनाच लसीची विक्री करता येणार आहे.
केंद्र सरकारने मंगळवारी रात्री यासंदर्भात परिपत्रक काढलं असून त्यानुसार सिरम इन्स्टिट्युटतर्फे उत्पादित केली जाणारी कोविशिल्ड, भारत बायोटेकतर्फे तयार केली जाणारी कोवॅक्सिन आणि रशियाची स्पुटनिक व्ही या तिन्ही लसींचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या घोषणेनुसार कोविशिल्ड लसीच्या एका डोससाठी खासगी रुग्णालयांना ७८० रुपये आकारता येणार आहेत. भारत बायोटेकच्या कोवॅक्सिन लसीच्या डोससाठी १४१० रुपये आकारता येणार आहेत. तर रशियाच्या स्पुटनिक व्ही लसीसाठी ११४५ रुपये आकारता येणार आहेत. त्यामुळे लसीकरणाच्या नावाखाली रुग्णांची लूट करणाऱ्या रुग्णालयांना आता चाप बसणार आहे.
दरम्यान, लसींच्या किंमतींवर ५ टक्के जीएसटी लागू करण्यात आल्याचं या परिपत्रकात नमूद केलं आहे. यानुसार, कोविशिल्ड लसीच्या प्रत्येक डोसवर ३० रुपये, कोवॅक्सिनच्या प्रत्येक डोसवर ६० रुपये तर स्पुटनिक व्ही लसीच्या डोसवर ४७ रुपये जीएसटी आकारण्यात येणार आहे.
दरम्यान, लसीच्या किंमतीवर लावण्यात येणाऱ्या सर्विस चार्जविषयी देखील केंद्र सरकारने परिपत्रकात नियम घालून दिला आहे. यानुसार, लस उत्पादक कंपन्यांना लसीच्या प्रत्येक डोसवर लावण्यात येणारा सर्व्हिस चार्ज जास्तीत जास्त १५० रुपयांपर्यंत वाढवता येऊ शकतो. तसेच, सर्व्हिस चार्जच्या दरांमध्ये बदल करायचा असल्यास त्याची आगाऊ सूचना द्यावी लागेल. हे दर अटींप्रमाणेच आकारले जात आहेत किंवा नाहीत, यावर राज्य सरकारांनी नजर ठेवायची असल्याचं देखील केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे.