मुंबई : 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीच्या प्रकरणाच्या तपासात महाराष्ट्र सरकार सहकार्य करत नसल्याचा आरोप केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोने (CBI) सोमवारी उच्च न्यायालयात केला. परमबीर सिंग यांनी देशमुख यांच्यावर केलेल्या तपास करत आहे. दरम्यान, सीबीआयने यापूर्वी देशमुख यांची तीन वेळा चौकशी केली आहे. काही दिवसांपूर्वी सीबीआयने देशमुख यांच्या 12 ठिकाणांवर छापे टाकले होते.
उच्च न्यायालयाच्या मागील आदेशानंतर सीबीआयने चौकशी सुरु केली असल्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सांगितले. ते सीबीआयकडून आपली बाजू मांडत होते. यामुळे संपूर्ण राज्य प्रशासनाला स्वच्छ करण्याची संधी होती असेही ते म्हणाले. परंतु, या तपासात राज्य सरकार केंद्रीय एजन्सीला सहकार्य करत नसल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला.
संबंधित याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि एन. जे जामदार यांचे खंडपीठ सुनावणी करत आहे. दरम्यान, त्यांनी एफआयआरमधून दोन परिच्छेद हटवण्याचा आग्रह केला होता. याच पार्श्वभूमीवर सीबीआय न्यायालयात आपले उत्तर दाखल करत होती.
राज्य सरकारने सीबीआय आपल्या तपासात सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन वाझे आणि मुंबई पोलिस अधिकार्‍यांच्या बदली व पदस्थापनेत देशमुख यांच्या अयोग्य हस्तक्षेप या मुद्द्यांचा समावेश करत हायकोर्टाच्या आदेशाबाहेर जात असल्याचा आरोप केला होता. परंतु, हे आरोप तुषार मेहता यांनी फेटाळुन लावले आहेत.
सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्य सरकारचे वकील रफिक दादा यांनी केलेले आरोपदेखील फेटाळून लावले. ज्यात ते म्हणाले की, सीबीआय आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्लाविरोधात बेकायदेशीर फोन टॅपिंग आणि पोलिस तैनात संबंधी संवेदनशील कागदपत्रे गळती केल्याप्रकरणी चौकशी करत आहे.