बलात्कारामुळे गर्भवती राहिलेल्या तरुणीला दिलासा
उच्च न्यायालयाची गर्भपात करण्यास परवानगी, विधी सेवा प्राधिकरणाने केली प्रक्रीया पुर्ण
पुणे : बलात्कारामुळे २४ आठवड्यांची गर्भवती राहिलेल्या तरुणीला मुंबई उच्च न्यायालयाने गर्भपात करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे लादलेल्या मातृत्वातून सुटका करीत उच्च न्यायालयाने संबंधित मुलीला दिलासा दिला आहे. याबाबतचा दावा दाखल करण्यापासून ससून रुग्णालयात गर्भपात करण्यासाठी लागणारी प्रक्रीया केवळ १५ दिवसात पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत पूर्ण करण्यात आली.
संबंधित तरुणी ही अहमदनगर जिल्ह्यात रहायला आहे. ती तरूणी मोलमजुरी करून अर्थाजण करते. कामाला असलेल्या ठिकाणच्या मालकाने तिच्यावर काही आठवड्यांपुर्वी अत्याचार केला होता. याबाबत पीडितेने पोलिसात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार संबंधितावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हा दाखल केल्यावर नगर जिल्हा शासकीय रुग्णालयात पीडीत तरुणीला वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठविले. त्यामध्ये ती गर्भवती असल्याचे लक्षात आले. परंतु, कोरोना रुग्णांच्या वाढत्या संख्येचा धोका लक्षात घेऊन मुलीला अहमदनगर पोलिसांनी येथील ससून रुग्णालय येथे पाठविले. ससून रुग्णालय येथे तिच्या वैद्यकीय तपासणीची प्रक्रिया पूर्ण होत असताना अहमदनगर पोलिसांच्या पथकाने मुलीचा गर्भपात करण्यासाठी येथील विधी सेवा प्राधिकरणाकडे मदत मागितली. तत्कालीन प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नीरज धोटे, विधी सेवा प्राधिकरणाचे तत्कालीन सचिव चेतन भागवत आणि विद्यमान सचिव प्रताप सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्राधिकरणाच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयात ऍड. तेजस दंडे यांनी पीडितेची बाजू मांडली. ससून रुग्णालयाकडून देण्यात आलेल्या वैद्यकीय अहवालाची मुंबई उच्च न्यायालयाने दखल घेऊन योग्य ती काळजी घेऊन तिचा गर्भपात करण्याचा आदेश दिला. ससून रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. मुरलीधर तांबे, डॉ. मानसिंह साबळे, प्रसुती आणि शल्य चिकित्सालय विभागाचे प्रमुख डॉ. रमेश भोसले, अधीक्षक डॉ. अजय तावरे, डॉ. स्वप्ना यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली गर्भपाताची प्रक्रिया पार पडली. तपासी अंमलदार वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मधुकर साळवे आणि महिला पोलिस शीतल लवारे यांनी पीडीत मुलीला सहाय्य केले.