प्राधिकरणातील सदनिका हस्तांतरण शुक्ल आकारणी रद्द करण्याचा निर्णय

पिंपरी : पिंपरी- चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण हद्दीतील सर्वसामान्य रहिवाशांना ‘दिवाळी गिफ्ट’ मिळाले आहे. प्राधिकरण सदनिका हस्तांतरण शुल्क रद्द करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय महापालिका सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची सर्वसाधारण सभा गुरुवारी झाली.  सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर उषा उर्फ माई ढोरे होत्या.

महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार, पिंपरी-चिंचवड नगरविकास प्राधिकरणकडील बांधकाम परवानगी व पूर्णत्वाचे कामकाज पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे देण्यात आले आहे. तसेच,  प्राधिकरणाच्या सर्व विकास विभागाच्या अखत्यारीत येत आहेत व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे विभाजित आहेत.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील पिंपरी- चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने भाडेपट्टयाने दिलेले व विकसीत झालेले भूखंड, सार्वजनिक सुविधांच्या आरक्षणाखालील मालकी व ताबा या अधिसूचनेद्वारे पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिकेकडे सुपूर्द करण्यात आले आहे. नगरविकास प्राधिकरण क्षेत्रातील पेठ क्र. ५ व ८, पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदेश केंद्र, पेठ क्र. ९, ११, १२ आणि भोसरी मध्यवर्ती सुविधा केंद्र या क्षेत्राकरिता पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची विशेष प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, प्राधिकरण कार्यालयाचे कामकाज करताना भू वाटप हस्तांतरण फी, सदनिका हस्तांतरित करणे, नाव समाविष्ट करणे, अतिरिक्त अधिमूल्य, विविध कर्ज ना हरकत दाखला, वारसा हक्क, सोड शुल्क इ. कामकाजाकरिता फी, शुल्क अवास्तव निर्धारित केलेले होते. त्यामुळे सदनिकधारकांमध्ये नाराजीचा सूर होता.

त्यामुळे महापालिकेकडे जे कामकाज वर्ग झालेले आहे. सदर कामकाज करताना प्राधिकरणामार्फत ज्याप्रमाणे महानगरपालिकेमार्फत फी, शुल्क आकारणी करण्यात येत आहे. याबाबत महापालिकेकडे असलेल्या संपूर्ण क्षेत्राकरिता जी कामकाज फी शुल्क आकारणी करण्याची प्रचलीत पद्धत आहे. तसेच, प्राधिकरणाच्या क्षेत्राकरिता फी आकारणीचे धोरण आवश्यक होते. त्यामुळे सदनिका हस्तांतरित करणे, हस्तांतरण फी, प्रस्तावित वाढ, नावे समाविष्ट करणे, कमी करणे, नावे वर्ग करणे इ बाबत कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न आकारण्याची उपसूचना माजी उपमहापौर तथा नगरसेवक केशव घोळवे यांनी मांडली होती. त्याला नगरसेवक राजेंद्र गावडे यांनी अनुमोदन दिले.

आमदार लांडगे यांनी प्राधिकरणवासियांना दिलेला शब्द पाळला…

प्राधिकरण वासीयांना आकरण्यात येणाऱ्या जिझिया हस्तांतरण शुल्कातून मुक्त करण्यात येईल, असे आश्वासन आमदार महेश लांडगे यांनी २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत दिले होते. त्या आश्वासनाची पूर्तता करीत आमदार महेश लांडगे आणि आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या सूचनेनुसार प्राधिकरणवासीयांना आकरण्यात येणारे हस्तांतरण शुल्क रद्द करण्याची उपसूचना सर्वसाधारण सभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आली. या निर्णयामुळे सुमारे अडीच लाख सदनिकाधारकांना दिलासा मिळाला आहे.