नवी दिल्ली : सध्या सुरू असलेल्या या आर्थिक वर्षात आणखी ६ सरकारी कंपन्या विकण्याची मोदी सरकारची योजना आहे. बीपीसीएल व्यतिरिक्त बीईएमएल , शिपिंग कॉर्प, पवन हंस, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक आणि नीलांचल इस्पात यांचा यामध्ये समावेश आहे. बीपीसीएलच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच, बीईएमएल, शिपिंग कॉर्प, पवन हंस, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक आणि नीलांचल इस्पात यांची आर्थिक बोली (फायनान्शियल बिडिंग) डिसेंबर-जानेवारीमध्ये केली जाऊ शकते. त्यांच्या खासगीकरणाची प्रक्रियाही या आर्थिक वर्षात पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
सरकार बीपीसीएल मधील ५२.९८ टक्के हिस्सेदारी देखील विकत आहे. यासाठी तीन कंपन्यांनी सरकारला इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक अॅसेट मॅनेजमेंट विभागाचे सचिव तुहिन कांता पांडे यांनी नुकतीच ही माहिती दिली. यासोबतच देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी एलआयसीच्या बहुप्रतिक्षित आयपीओची प्रतीक्षाही संपणार आहे. कंपनीचा आयपीओ चालू आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत जानेवारी ते मार्च दरम्यान बाजारात दाखल होऊ शकतो. सरकार एलआयसीमधील १० टक्क्यांपर्यंतची हिस्सेदारी विकणार आहे. यातून त्यांना १० लाख कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात एलआयसीमधील भागभांडवल विकण्याची घोषणा केली होती, पण कोरोना महामारीमुळे या प्रक्रियेला विलंब झाला. सरकारने एलआयसीमधील ५ टक्के हिस्सा विकल्यास हा देशातील सर्वात मोठा आयपीओ असेल. आणि १० टक्के भागभांडवल विकल्यास तो जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा विमा कंपनीचा आयपीओ ठरेल.
सरकार बीपीसीएल (BPCL) मधील ५२.९८ टक्के हिस्सेदारी देखील विकत आहे. यासाठी तीन कंपन्यांनी सरकारला स्वारस्य दाखवले आहे. यामध्ये वेदांताने ५९ हजार कोटींची बोली लावली आहे. याशिवाय अपोलो ग्लोबल मॅनेजमेंट आणि आय स्क्वेअर कॅपिटलनेही यामध्ये रस दाखवला आहे. यासाठी जागतिक भागीदार मिळणे त्यांना कठीण जात आहे. सरकारने अलीकडेच टाटा समूहाला एअर इंडिया विकण्याचा निर्णय घेतला होता.
दरम्यान, हिंदुस्तान झिंक लिमिटेड (HZL) मधील उर्वरित हिस्सेदारी विकण्यासही सरकारला हिरवा कंदील मिळाला आहे. केंद्राने सर्वप्रथम १९९१-९२ मध्ये हिंदुस्थान झिंकमधील २४.०८ टक्के हिस्सा विकला होता. एप्रिल २००२ मध्ये, वाजपेयी सरकारने कंपनीतील २६ टक्के हिस्सा स्टेलाइटला ४४५ कोटी रुपयांना विकला. त्यानंतर कंपनीने हिंदुस्तान झिंकमधील आपला हिस्सा ६४.९२ टक्क्यांवर वाढवला. २०१२ मध्ये केंद्र सरकारने कंपनीतील २९.५४ टक्के हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला होता. पण २००२ च्या करारातील आर्थिक अनियमिततेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर बंदी घातली होती.
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सरकारने हेलिकॉप्टर कंपनी पवन हंस विकण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली होती. यामध्ये सरकारचा ५१ टक्के तर ओएनजीसीचा ४९ टक्के वाटा आहे. याआधीही सरकारने अनेकवेळा ते विकण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यात यश आले नाही. केंद्र सरकारने या आर्थिक वर्षात १.७५ लाख कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवले आहे. आतापर्यंत सरकारने पीएसयू मधील अल्पसंख्याक भागभांडवल आणि अॅक्सिस बँक मधील एसयूयूटीआय हिस्सेदारी विकून ९,३३० कोटी रुपये उभे केले आहेत.