मुंबई : ठाकरे सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनाला उद्या (बुधवारी) 22 डिसेंबरपासून सुरुवात होत आहे. यानंतर राज्यातील विविध प्रश्नांवर राज्य सरकारला विधानसभेत जाब विचारणार असल्याचं माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. यावरुन त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारला एक इशारा दिला आहे. त्यावेळी फडणवीस यांनी माध्यामांशी सवाद झाला.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘यंदाच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाशिवाय हे मतदान होत आहे. न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्यामुळे सर्वसाधारण जागेतून त्यांना अर्ज करावा लागला आहे. राज्यातील ओबीसी आरक्षणाची बाजू न्यायालयात मांडण्यात राज्य सरकार कमी पडले. तसेच, राज्यानेच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठीचा इम्पॅरिकल डेटा जमा करायचा होता. मात्र, त्यांनी केंद्राकडे बोट दाखवत वेळकाढूपणा केल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे.
पुढे फडणवीस म्हणाले, ‘सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या वकिलांनी इम्पॅरिकल डेटा जमा करण्यासाठी 3 महिन्यांची मुदत मागितली होती. मात्र, न्यायालयाने ती फेटाळली. जर राज्य सरकार आता 3 महिन्यांची मुदत मागत आहे, तर 2 वर्षे काय झोपा काढत होते का?, असा सवाल फडणवीस यांनी उपस्थित केला. तसेच, न्यायालयास राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाचा इम्पॅरिकल डेटा हवा आहे. जो डेटा राज्य सरकार जमा करू शकते. पण, केंद्राकडे बोट दाखविण्यात येतेय. ओबीसी समाजाच्या शैक्षणिक आणि नोकरीबाबत आरक्षणासाठी सामाजिक-आर्थिक बाबींचा इम्पॅरिकल डेटा लागतो, जो या राजकीय आरक्षणासाठी लागत नाही.