पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी आरक्षण निश्चितीकरिता प्रगणक गट (ब्लॉक)ची लोकसंख्या, भौगोलिक सीमा याची कागदोपत्री सविस्तर माहिती समाविष्ट करुन महापालिका प्रशासनाने अखेर प्रारुप प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव राज्य निवडणूक आयोगाला आज (शनिवारी) सादर केला.
महापालिकेची निवडणूक जानेवारी-फेब्रुवारीत होणार की काही महिने पुढे जाणार हे सोमवारी स्पष्ट होणार आहे. कारण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सोमवारी (दि.17) सर्वोच्च न्यायालयात महत्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावर आगामी महापालिका निवडणुकांचे भवितव्यही अवलंबून आहे. महापालिका निवडणुकांचे काय होणार हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर स्पष्ट होईल.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची निवडणूक तीनसदस्यीय पद्धतीने होणार आहे. महापालिका प्रशासन निवडणूक आयोगाने दिलेल्या 30 नोव्हेंबर 2021 च्या मुदतीत आराखडा तयार करु शकले नसल्याने आयोगाने 6 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. महापालिका प्रशासनाने प्रभाग रचनेचा तयार केलेला आराखडा 6 डिसेंबर 2021 रोजी पॅनड्राईव्हमध्ये आयोगाला सादर केला. त्यावर 11 डिसेंबर रोजी आयोगासमोर सादरीकरण झाले. आयोगाने काही दुरुस्त्या सुचविल्या होत्या. त्यानुसार बदल करण्यात आले. त्यानंतर आरक्षण निश्चितीकरिता प्रगणक गट (ब्लॉक)ची लोकसंख्या, भौगोलिक सीमा याची कागदोपत्री सविस्तर माहिती समाविष्ट करुन प्रारुप प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव 6 जानेवारी 2022 पर्यंत सादर करण्याचे आदेश आयोगाने दिले होते.
त्यानंतर 9 दिवसांची मुदतवाढ देत प्रारुप प्रभाग रचनेचा कागदोपत्री प्रस्ताव 15 जानेवारी 2022 पर्यंत सादर करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार सदस्यसंख्या व आरक्षणाची परिगणना, हद्दींची व्याप्ती व वर्णनाबाबत, निवडणूक प्रभागांमध्ये समाविष्ट प्रगणक गट व लोकसंख्या, प्रगणक गटनिहाय माहिती, अनुसूचित जातीचा प्रभागनिहाय उतरता क्रम, अनुसूचित जमातीचा प्रभागनिहाय उतरता क्रम, सदस्य संख्या व आरक्षणाचे एकत्रित विवरणपत्र, प्रगणक गटाचे विभाजन करताना द्यावयाचे प्रमाणपत्र, समितीने प्रारुप प्रभाग रचनेबाबत द्यावयाचे प्रमाणपत्र अशी सविस्तर कागदोपत्री माहितीचा प्रस्ताव तयार केला.
निवडणूक विभागाचे सहाय्यक आयुक्त बाळासाहेब खांडेकर यांनी स्वत: जाऊन आयोगाकडे प्रस्ताव सादर केला. आता आराखडा सर्वांसाठी कधी प्रसिद्ध होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पुढील आठवड्यात आराखडा प्रसिद्ध करुन हरकती-सुचना मागविल्या जाण्याची शक्यता आहे. निवडणूक पुढे गेली तरी आयोग हरकती-सूचना, त्यावरील सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करुन ठेवण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
शहराची लोकसंख्या 17 लाख 27 हजार 692 आहे. त्यात अनुसूचित जाती (एससी)ची 2 लाख 73 हजार 810 आणि अनुसूचित जमाती (एसटी)ची 36 हजार 535 लोकसंख्या आहे. नगरसेवकांची संख्या 139 आहे. 139 नगरसेवकांपैकी 69 पुरुष तर 70 महिला नगरसेविका अशी वर्गवारी असणार आहे. 114 जागा खुल्या प्रवर्गासाठी असतील. त्यातील 57 जागा महिलांसाठी असतील. अनुसूचित जाती (एससी)साठी 22 जागा राखीव असतील. त्यात 11 महिला आणि 11 पुरुषांसाठी जागा असणार आहेत. 2 महिला आणि 1 पुरुषाकरिता अशा 3 जागा अनुसूचित जमाती (एसटी)साठी राखीव असणार आहेत. निवडणुकीत एकूण 46 प्रभाग असणार आहेत. त्यात 3 सदस्यांचे 45 आणि 4 सदस्यांचा 1 प्रभाग असणार आहे.