पिंपरी : सांगवी फाटा ते रावेत या रस्त्यांचे डांबरीकरण आणि सुशोभीकरणाच्या नावाखाली तब्बल 100 कोटी रुपये महापालिका खर्च करणार आहे. यातील 40 कोटी रुपयांचे काम थेटपद्धतीने एका ठेकेदाराला देण्याचा घाट घातला आहे. साधा एक खड्डाही नसताना या रस्त्यावर 100 कोटींची उधळपट्टी का करायची आहे, महापालिकेत नेमके चाललंय काय?
या कामाद्वारे प्रशासन सत्ताधा-यांना इलेक्शन फंड गोळा करुन देत आहे का, सुस्थितीतील रस्त्यावर महापालिका कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी कशासाठी आणि कोणासाठी करत आहे, असा सवाल शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे, राष्ट्रवादीचे कार्याध्यक्ष प्रशांत शितोळे यांनी उपस्थित केला. याप्रकरणी राज्य सरकारसह न्यायालयात दाद मागण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
शिवसेना गटनेते कलाटे, शितोळे यांच्यासह पत्रकारांनी आज (बुधवारी) या रस्त्याची पाहणी केली. औंध-रावेत रस्ता चांगला आहे. रस्त्यावर एकही खड्डा नाही. हा रस्ता पुणे-पिंपरी-चिंचवडला जोडणारा आहे. हिंजवडीलाही या रस्त्यानेच जाता येते. त्यामुळे या रस्त्यावर मोठी वर्दळ असते. सांगवी फाटा ते कावेरीनगर सबवे पर्यंतचा रस्ता अर्बन स्ट्रीटनुसार डिझाईननुसार विकसित करणे ( 14 कोटी 74 लाख 63 हजार 604 रुपये), डांगे चौक ते ताथवडे चौकापर्यंतचा रस्ता (16 कोटी 27 लाख 27 हजार 474 रुपये) आणि औंध ते रावेत रस्त्याचे डांबरीकरण, चेंबर समपातळीस करणे व अनुषंगिक कामे करणे (30 कोटी 96 लाख 46 हजार 112) अशी सुमारे 62 कोटी रुपायांची कामे करण्यात येणार आहेत. त्याला स्थायी समितीने मान्यता दिली असून यातील 30 कोटी रुपयांच्या कामांची वर्क ऑर्डरही आयुक्तांनी दिली आहे.
तब्बल 40 कोटी रुपयांचे काम स्मार्ट सिटीच्या ठेकेदाराला थेट पद्धतीने देण्याचा घाट घातला आहे. त्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून आम्ही विरोध केल्याने ते थांबले असल्याचे शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे यांनी सांगितले. 100 कोटी रुपये ही खूप मोठी रक्कम आहे. त्यामुळे चार टप्प्यात विभागून हा खर्च केला जाणार आहे. वास्तविक पाहता या रस्त्यांवर कोणतेही काम करण्याची आवश्यकता नाही. तरी देखील जनतेच्या कररुपी 100 कोटी रुपयांची नाहक उधळपट्टी केली जात आहे. हे करताना काही अधिका-यांनी आयुक्तांचीही दिशाभूल केली. सत्ताधारी दबाव टाकून हे काम करत इलेक्शन फंड गोळा करत असल्याचा आरोप कलाटे, शितोळे यांनी केला.
अर्बन स्ट्रीट डिझाईननुसार रस्ता विकसित केल्यानंतर रस्ता अरुंद होणार आहे. परिणामी, वाहतूक कोंडीत भर पडणार आहे. 40 कोटी रुपयांचे काम कोणत्या नियमानुसार दिले जात आहे. याचा प्रशासनाने खुलासा करावा. आयुक्तांनी हे काम थांबवावे. आयुक्तांकडे मागणी करुनही यावर सुनावणीसाठी वेळ दिला जात नाही. आयुक्तांनी दाद न दिल्यास राज्य सरकार, वेळप्रसंगी न्यायालयातही जाण्याचा इशारा कलाटे यांनी दिला.
पाहणी दौ-यातील निरीक्षणे!
रस्त्यावर एकही खड्डा नाही
सर्व रस्ता सुस्थितीत
डांबरीकरण उत्तम प्रतीचे
रुंद रस्ता असल्याने वाहतूक कोंडीची समस्या नाही
सुशोभीरकरणामुळे रस्ता अरुंद झाल्याचे निदर्शनास आले
सुशोभीकरण झालेल्या भागात वाहतूक कोंडी