मुंबई : धान्य उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज सोमवारी विधानसभेत बोलताना मोठी घोषणा केली आहे. थकीत असलेले ६०० कोटी रुपये तत्काळ देण्यात येतील. तसेच धान्य उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणारी रक्कम ही त्यांच्याच हातात जावी, यासाठी या उत्पादकांना बोनसऐवजी प्रतिएकर मदत करता येईल का? याचा विचार राज्य सरकार करत आहे, असेही पवार यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
शिवसेनेचे आमदार वैभव नाईक यांनी धान्य उत्पादकांच्या मदतीचा आणि बोनसचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला होता. राज्य सरकारने धान्य खरेदी सुरु केली आहे. शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत मिळत आहे. मात्र, यावर्षीचा बोनस मिळालेला नाही. तो बोनस द्यावा, अशी मागणी वैभव नाईक यांनी केली होती. तसेच, भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी २०१३ पासून धान्यउत्पादकांसाठी सुरु करण्यात आलेली बोनस देण्याची पद्धत यापुढेही सुरु ठेवावी, अशी मागणी केली हेाती. मात्र, अजित पवार यांनी नाईक यांची मागणी तातडीने मान्य करत योजनेबाबत आलेल्या तक्रारींचा हवाला देत बोनसऐवजी एकरी रक्कम देण्याबाबतचा विचार सुरु असल्याचे सांगितले.
अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले की, शेतकऱ्यांना बोनस न देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. बोनसऐवजी शेतकऱ्यांनी जितक्या क्षेत्रावर उत्पादन केले आहे, त्यानुसार त्याला मदत करता येते का? याची चाचपणी सुरू केली आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगडसारख्या आजूबाजूच्या राज्यांमध्ये काय परिस्थिती आहे, हे तपासले जाईल. कारण, आपण बोनस जाहीर केल्यानंतर शेजारच्या राज्यातील माल आपल्याकडे येतो आणि तेदेखील बोनस मागतात. तसेच, राज्यात देखील बोनस वाटताना तो शेतकऱ्यांना न मिळता मधले व्यापारी त्यात गैरव्यवहार करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिएकरी मदत देण्याचा राज्य सरकारचा विचार असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले.
मीही शेतकरी आहे. मी काय बाहेरचा नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांची दुःखे जी आहेत, ती आम्हाला माहिती आहेत, अशा शब्दांत त्यांनी विरोधकांना सुनावले.