मुंबई (रोहित आठवले) : सीबीआयला महाराष्ट्र राज्य सरकारने थेट कारवाईस आवश्यक असलेली सामान्य सहमती मागे घेतली आहे. त्यामुळे सीबीआयच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (CBI_ACB) आकुर्डी (पुणे व मराठवाडा), मुंबई (मुंबई व कोकण), नागपूर (विदर्भ) येथील कामकाजावर परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे.
सीबीआयच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वरील कार्यालयाव्यतिरिक्त आर्थिक गुन्हे विभाग, विशेष गुन्हे विभागाची कार्यालय ही मुंबईत आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने यापूर्वी अन्य विभागाकडे असणाऱ्या अनेक प्रकरणांचा तपास केला आहे. यामध्ये मावळ मधील आरटीआय कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांच्या हत्येच्या तपासाचा समावेश आहे.
महाराष्ट्र राज्य सरकार बरोबरीनेच देशातील ९ राज्यांनी सामान्य सहमती मागे घेतली असल्याने १२८ प्रकरण २१ हजार ७४ हजार कोटी तर १०१ प्रकरण महाराष्ट्रातील असून, हा आकडा २० हजार कोटी रुपये एवढा असल्याचे शपथपत्र सीबीआयचे महासंचालक सुबोधकुमार जयस्वाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलं असून, दिव्य भास्करने याबाबत सविस्तर वृत्त दिले आहे.
राज्य सरकारकडून वेळेत परवानगी मिळत नसल्याने तपासला उशीर झालेल्या एकूण प्रकरणात पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक प्रकरणांचा सहभाग असल्याचे समजते. यात राज्यातील कोणत्याही नेत्याचा थेट सहभाग आहे की नाही हे बोलण्यास दिल्लीस्थित सूत्रांनी नकार दिला असला तरी, सर्वाधिक प्रकरण पश्चिम महाराष्ट्र आणि मुंबईतील कशी ही चर्चेचा विषय बनत आहे. दरम्यान पश्चिम महाराष्ट्रातील याप्रकरणाची चौकशी अथवा तपास हा आकुर्डी मधील कार्यालयाकडून केला जात आहे.
सीबीआयचे कामकाज दिल्ली पोलिस ॲक्ट नुसार चालत असून, दोन प्रकारात हे कामकाज होते. पुणे विभागाचा विचार करायचा झाल्यास पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा अशी या विभागाची विभागणी करण्यात आली असून, याचे कार्यालय पिंपरी चिंचवड मधील आकुर्डी येथे आहे. या विभागाने देशातील बहुचर्चित आरटीआय कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांच्या हत्येचा तपास आकुर्डी येथून करण्यात आला होता. मात्र, अनेक कारणांनी तो प्रलंबित राहिला आहे.
लाचलुचपत प्रकरणात छापा मारण्यासाठी सीबीआयला राज्य सरकारकडून वेळेत आवश्यक परवानगी मिळत आहे. परंतु, घोटाळ्याप्रकरणी तपास करण्यास परवानगी महाविकास आघाडी सरकारकडून वेळेवर मिळत नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल या राज्याने सीबीआयला आवश्यक असणारी सामान्य सहमती काढून घेतली होती. त्यानंतर वर्षभरापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारने याच धर्तीवर सीबीआयला महाराष्ट्रात नो एन्ट्री केल्याने तपासावर परिणाम होत असल्याचे देशाच्या केंद्रीय कार्मिक विभागाचा अहवाल आहे.
राजकीय वादातून आणि जेथे भाजपा शासित सरकार नाहीत अशाच ९ राज्यात ही परवानगी नाकारली गेली असल्याचे उघड सत्य आहे. राजकीय वादामुळे नागरिकांचे पैसे लुटणाऱ्या अनेकांना यामुळे मोकळे रान मिळाले असून, कारवाई सुरू होण्यापूर्वी हे लोक परदेशात पसार झाल्याची उदाहरणे आहेत.