स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांच्या तारखा दोन आठवड्यात जाहीर करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

मुंबई : राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम येत्या दोन आठवड्यात जाहीर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे लवकरच महापालिका निवडणुकीचे बिगुल वाजणार आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

ओबीसी आरक्षणावरील अंतिम सुनावणीत हे आदेश देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात विकास गवळी यांनी याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर हे आदेश देण्यात आले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर  निवडणुकांचे अधिकार राज्याने विशेष कायदा पारित करत स्वतःकडे घेतले.

त्यानंतर राज्यातल्या विविध महापालिकांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात 13 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

या याचिकेवरील सर्वोच्च न्यायालयातील 7, 21, 25 एप्रिलची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयात आज अंतिम  सुनावणी झाली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्याच्या आतमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्याच निर्देश दिले आहेत.  ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता महाविकास आघाडी सरकार काय पाऊल उचलणार, हे पाहावे लागेल.