नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिलीआहे, अशी माहिती एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिली आहे. तसेच मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाला एका आठवड्यात स्थानिक स्वराज्यसंस्थांच्या निवडणूक अधिसूचना काढण्याचे आदेश दिले आहेत.
महाराष्ट्रात ओबीसींच्या आरक्षणावरुन सरकारला धक्का बसलेला असताना तिकडे मध्यप्रदेशात शिवराज सिंह चौहान सरकारला मोठंयश आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत ओबीसी राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयान परवानगी दिली आहे मात्र हेआरक्षण 50 टक्क्यांच्यावर जाणार नाही याची काऴजी घेण्यासही सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला परवानगी देताना एका आठवड्याच्या आत निवडणूकांची अधिसूचना जारी करण्याच देखीलसांगितले आहे. हे करताना 50 टक्क्यांच्या मर्यादेच पालन व्हाव असंही न्यायालयाने सांगितले.मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठीराज्य सरकारकडून स्थापन केलेल्या समितीकडून न्यायालयाला सांगितले होते की, आरक्षणासाठी निश्चितपणे अभ्यास केला गेलाआहे.
10 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेशातील निकाल ओबीसी आरक्षणाविना करण्याचे आदेश दिले होते.या निर्णयावर दाखलसंशोधन याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखविला आहे.मध्य प्रदेश सरकारलामोठा दिलासा मिऴाला आहे.