नवी दिल्ली : लोकसभेतील शिवसेनेच्या गटनेतेपदाच्या नियुक्तीबाबत लोकसभा सचिवालयाने शिवसेनेवर अन्याय केला, असा आरोप शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी केला. तसेच, शिंदे गटाने गटनेतेपदावर दावा करण्याआधीच लोकसभा सचिवालयाकडून खा. राहुल शेवाळेंच्या नियुक्तीचे पत्र काढण्यात आले होते, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
राऊत म्हणाले, राज्यात शिवसेना आमदारांनी वेगळा गट केल्यानंतर शिवसेनेतर्फे 6 जुलैरोजी लोकसभा सचिवालयाला पत्र देण्यात आले आहेत. त्यात संसदेतील पक्षाच्या गटनेतेपदाबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी आमची बाजू ऐकण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यानंतर शिवसेनेचे 12 खासदारही शिंदे गटासोबत गेल्यानंतर 18 जुलैरोजी रात्री साडे आठवाजता पुन्हा लोकसभा सचिवालयाला पत्र दिले. 19 जुलैरोजी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना प्रत्यक्ष भेटूनही निवदेन दिले. त्यात शिंदे गटाने गटनेतेपदी दावा केल्यास प्रथम आमचे म्हणणे मांडण्याची संधी द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले. मात्र, लोकसभा अध्यक्ष व लोकसभा सचिवालयाने आमच्या पत्राची साधी दखलही घेतली नाही.
राऊत यांनी सांगितले की, लोकसभेच्या वेबसाईटवरदेखील आमच्या पत्राबाबत कुठेही माहिती दिली गेली नाही. मात्र, 20 जुलैरोजी अचानक लोकसभेच्या पोर्टलवर शिवसेनेचे गटनेते म्हणून खा. राहुल शेवाळे यांचे नाव दिसले. मीडियाच्या माध्यमातून कळाले की, शिंदे गटाने 19 जुलैरोजी लोकसभाध्यक्षांना भेटून गटनेतेपदावर दावा केला. त्यानंतर काही तासांत लोकसभाध्यक्षांनी त्याला मंजुरी दिली. आम्हालादेखील 19 जुलैलाच नव्या गटनेतेपदाचे पत्र मिळाले.
शिंदे गटाने 19 जुलैला गटनेतेपदाबाबत लोकसभाध्यक्षांना पत्र दिले. मात्र, लोकसभा सचिवालयाने 18 जुलैपासून गटनेतेपदी खा. राहुल शेवाळे यांची नियुक्ती केल्याचे पत्र काढले, असा आरोप राऊत यांनी केला. राऊत म्हणाले, लोकसभा सचिवालयाचे हे कामकाज नेमक्या कोणत्या नियमात बसते. ज्या दिवसापासून मागणी केली, त्याआधीच शिंदे गटातील खासदाराची गटनेतेपदी नियुक्ती कशी होऊ शकते? त्यामुळे लोकसभा सचिवालयाने पक्षपाती निर्णय घेतल्याची शंका शिवसेना खासदारांमध्ये आहे.
लोकसभा सचिवालयाच्या अशा कामकाजाबाबत आपण सुप्रीम कोर्टाकडे दाद मागणार आहोत. तसेच, लोकसभाध्यक्षांकडेही तक्रार करणार आहोत, असे विनायक राऊत यांनी सांगितले. तसेच, संसदेतील गटनेता निवडण्याचे पूर्ण अधिकार पक्षप्रमुखांना असतात. आमचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आहेत. असे असताना त्यांना विचारातही न घेता, कायदेशीर चर्चा न करता लोकसभाध्यक्षांनीही घाईघाईत निर्णय घेतला, असा आरोप खा. राऊत यांनी केला. पक्षाचा गटनेता अजूनही मीच असून आम्हाला सुप्रीम कोर्टात न्याय मिळेल, असे राऊत म्हणाले.