मुंबई : महाराष्ट्रात नवीन सरकार येऊन 36 दिवस उलटले. मात्र, अजूनही मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाज रखडले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात सर्व फायली तुंबल्या आहेत. हे ध्यानात घेता मंत्र्यांचे अधिकार सचिवांकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय फक्त मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीच असलेल्या राज्य सरकारने घेतला आहे.
30 जून रोजी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. मात्र, आता महिना उलटूनही मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. विरोधकांकडून वारंवार यावर टीका केली जात आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारावर दिल्लीत खलबतेही झालीत. मात्र, अजूनपर्यंत कुठलीही ठोस पाऊले उचलण्यात आलेली नाही. त्यामुळे विविध विभागांची कामे मोठ्या प्रमाणावर रखडली आहेत. हे पाहता मंत्र्यांचे अधिकार अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तसेच सचिवांकडे देण्यात आले आहेत.
देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री आहेत. मात्र, त्यांना मंत्रिपदाचा दर्जा असला तरीही निर्णय घेण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्व खाती ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः सांभाळत आहेत. त्यामुळे याचा परिणाम राज्यावर आणि थेट जनतेवर होत आहे.