मुंबई : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचं धनुष्यबाण चिन्ह गोठवलं आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे या दोन्ही गटांना हे चिन्ह वापरता येणार नाही. यावरुन आता शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून थेट निवडणूक आयोगावरच निशाणा साधला आहे. हा लोकशाहीचा मुडदा पाडण्याचाच प्रकार असून अंधेरी निवडणुकीसाठी आयोगाने केलेली ही मॅचफिक्सिंग असल्याची टीका शिवसेनेनं केली आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने फक्त चार तासांच्या बैठकीत धक्कादायक निर्णय घेतला आणि शिवसेनेचे ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्हच गोठवले. आयोग एवढय़ावरच थांबला नाही, तर शिवसेना हे नाव स्वतंत्रपणे वापरण्यास मनाई करणारा अंतरिम आदेशही शिवसेनेसह शिंदे गटाला दिला. हे दोन्ही निर्णय अंधेरी पोटनिवडणुकीसाठी असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. सोमवारपर्यंत पक्षाचे नवीन नाव आणि चिन्ह सुचवावे, असे निर्देशही आयोगाने दिले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे अवघ्या महाराष्ट्रात संतापाची तीव्र लाट उसळली आहे. हा तर लोकशाहीचा मुडदा पाडण्याचाच प्रकार असून अंधेरी निवडणुकीसाठी आयोगाने केलेली ही मॅचफिक्सिंग असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया जनसामान्यांतून व्यक्त होत आहे.
शिवसेनेतून फुटून बाहेर पडलेल्या एकनाथ शिंदे गटाकडून अंधेरी पोटनिवडणुकीसाठी धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळावे असा दावा करणारी याचिका निवडणूक आयोगापुढे करण्यात आली होती. यासंदर्भात शिवसेना तसेच शिंदे गटाला शनिवारी दुपारी दोन वाजेपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश आयोगाने दिले होते. त्यानुसार दोन्ही बाजूंकडून शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हावर दावा सांगणारी कागदपत्रे निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आली. यानंतर निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या उपस्थितीत पेंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक दिल्लीत पार पडली. सुमारे चार तास झालेल्या या बैठकीनंतर शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह तात्पुरते गोठविण्याचा अंतरिम निर्णय घेण्यात आला.
धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह गोठविण्याचा निर्णय तात्पुरत्या स्वरूपाचा असून केवळ आगामी निवडणुकीपुरता मर्यादित आहे. शिवसेना पक्ष खरा कुणाचा? याबाबत निवडणूक आयोगापुढे सुरू असलेल्या प्रकरणावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत निवडणुकीत कुणालाही शिवसेना हे स्वतंत्र नाव वापरता येणार नाही, मात्र शिवसेना या नावापुढे आपल्या गटाचे नाव देता येईल असे आयोगाने आदेशात म्हटले आहे. निवडणूक चिन्ह व पक्षाच्या नव्या नावासंदर्भात तीन पर्याय सोमवारी दुपारी 1 वाजेपर्यंत सुचवावेत असे निर्देश आयोगाने दिले आहेत.
निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय धक्कादायक आणि अनपेक्षित आहे. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा स्तंभ म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. असे असताना आयोगाकडून हे संपूर्ण प्रकरण व्यवस्थित ऐकून घेतले गेले नाही. याबाबत बाजू मांडण्याची संधी आम्हाला दिली गेली नाही. त्यामुळेच आयोगाच्या निर्णयावर पुढे कोणते कायदेशीर पर्याय आहेत ते आम्ही पडताळत आहोत, असे शिवसेना सचिव अनिल देसाई यांनी सांगितले.
शिवसेनेतून बंडखोरी करणाऱ्या 40 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील याचिका तसेच महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या अनुषंगाने इतर याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. यावरील निर्णयाआधीच निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हाबाबत काही विपरीत निर्णय दिला तर घडय़ाळाचे काटे उलटे फिरवता येणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना शिवसेनेने नमूद केले होते. आज तेच घडले आहे. आयोगाने आम्ही दिलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करून निर्णय दिला असता तर ते योग्य ठरले असते, असे देसाई यांनी पुढे नमूद केले.