मुंबई : राज्यात यापुढे प्रशासकीय स्तरावर वाळू लिलावाची प्रक्रिया होणार नाही. वाळूबाबत महाराष्ट्र सरकार लवकरच नवीन धोरण आणणार आहे. पुढच्या दोन-तीन महिन्यांत होणाऱ्या वाळू लिलावांनाही स्थगिती देण्यात येणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी सोमवारी दिली. नगर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीनंतर ते आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी आदी यावेळी उपस्थित होते.
विखे म्हणाले, अवैध गौण खनिज उत्खननाबाबत मध्यंतरी सरकारने काही निर्णय घेतले होते. नगर जिल्ह्यातील निळवंडे धरणाच्या प्रकल्पासाठी लागणारी खडी ही खाणपट्टीतून दिली जाणार आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रकल्पासाठीही अशा प्रकारची खडी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. कुठल्याही प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदार आणि ही खडी व अन्य साहित्य उपलब्ध करून देणे आवश्यक असते. मात्र निळवंडे धरणाचे काम सुरू असताना तसे झाले नाही. लोक निळवंडे धरणाच्या नावाखाली नदीपात्रातून वाळू उपसा करायचे. महाराष्ट्रात यापुढे वाळूचे लिलाव होणार नाहीत. त्यासाठी सरकार नवीन धोरण आणणार आहे. त्यासाठी शासकीय यंत्रणादेखील उभी केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गायरान जमिनीवर व्यापारी गाळे असल्यास कारवाई
सध्या गायरान जमिनी बाबत अनेक समज- गैरसमज आहेत. गायरान जमिनीवर घर बांधणाऱ्यांना प्रशासनाने नोटीसा दिल्यामुळे भीती निर्माण झाली आहे. याबाबत सर्व विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांची ऑनलाइन बैठक घेतली आहे. ज्यांची अधिकृत घरकुले आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करू नये, असे निर्देश दिले आहेत. याबाबत न्यायालयात सरकार पुन्हा आपले म्हणणे मांडणार आहे. मात्र गायरान जमिनीवर व्यापारी गाळे असल्यास त्याच्यावर मात्र कारवाई केली जाईल. सरकार कुणाच्याही अंगावर जेसीबी घालणार नाही. गरीब माणसांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे राहणार आहे.