पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्रतिदिन 100 किलो कचरा निर्माण करणाऱ्या मोठ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील घनकचऱ्याची म्हणजे ओला कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी त्यांच्याच आवारात प्रकल्प उभारणे बंधनकारक आहे. ओला कचरा आवारात कंपोस्टिंग, बायोमिथनायझेशन अथवा अन्य तंत्रज्ञानाद्वारे विल्हेवाट लावणे बंधनकारक आहे. या घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन न केल्यास पहिल्या वेळेस 5 हजार आणि दुसऱ्या वेळेस 15 हजार रूपये दंड आकारला जाईल, असा इशारा महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी दिला आहे. याबाबत आरोग्य विभागाने गुरूवार (दि.15) रोजी जाहीर सूचनेचे प्रकटीकरण केले आहे.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थामध्ये घन कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारून विल्हेवाट न लावल्यास पालिकेने कचरा उचलणार नसल्याची भूमिका ऑक्‍टोबरमध्ये घेतली होती. या निर्णयाविरोधात सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि फेडरशेनच्या पदाधिकाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. या निर्णयावरून शहरातील राजकीय वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले होते. त्यामुळे पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महापालिकेच्या ओला कचरा न उलचण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.
आता महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाने 2016 नागरी घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी नियमानुसार प्रतिदिन 100 किलो कचरा निर्माण करणाऱ्या 50 पेक्षा जास्त सदनिका असलेल्या गृहनिर्माण संस्था, बंगले, रुग्णालये, नर्सिंग होम, शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे, इतर शैक्षणिक संस्था, वसतिगृहे, हॉटेल, मंगल कार्यालये, व्यावसायिक प्रतिष्ठाने, बाजारपेठ, केंद्र सरकारच्या विभागांनी व्यापलेल्या इमारती किंवा उपक्रम, राज्य सरकारी विभाग किंवा उपक्रम, स्थानिक संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम किंवा खाजगी कंपन्या, धार्मिक स्थळे, स्टेडिअम आणि क्रीडा संकुल इत्यादी यांनी त्यांच्या आस्थापनेत निर्माण होणाऱ्या जैव विघटनशील (ओला कचरा) कचऱ्याची विल्हेवाट त्यांच्याच आवारात कंपोस्टिंग, बायोमिथनायझेशन अथवा अन्य तंत्रज्ञानाद्वारे लावणे बंधनकारक केले आहे. कंम्पोस्टिंग पध्दतींबाबत अधिक माहितीसाठी पालिकेच्या संकेतस्थळावर सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन न केल्यास पहिल्या वेळेस पाच हजार रूपये आणि दुसऱ्या वेळेस 15 हजार रूपयांचा दंड आकारण्याचा इशारा दिला आहे.
शहरातील जास्तीत-जास्त सोसायट्यांनी घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन आपल्याच आवारात करावे. तसेच या व्यापक मुद्‌द्‌यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी महापालिकेने अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ, आरोग्य विभागाचे उपायुक्त अजय चारठाणकर, सहकारी संस्था, फेडरेशनचे पदाधिकारी यांच्यासह 7 जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीची पहिली बैठक पुढील आठवड्यात होणार आहे.