मुंबई : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणासाठी आज सुप्रीम कोर्टात महत्वाचा दिवस आहे. हे प्रकरण आता 7 न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे देण्याची मागणी सुप्रीम कोर्ट मान्य करणार का याचं उत्तर मिळणार आहे.
आधी 2 न्यायमूर्तींचं व्हँकेशन बेंच, त्यानंतर त्रिसदस्यीय पीठ, मग 5 न्यायमूर्तींचं घटनापीठ आणि आता जर कोर्टानं विनंती मान्य केली तर 7 न्यायमूर्तींचं बेंच…असा या सगळ्या केसचा प्रवास आत्तापर्यंत राहिला आहे. सात जणांच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण गेल्यावर या सगळ्या घटनांचा नेमका कसा परिणाम होऊ शकतो, याबाबत जाणून घेऊयात..
सत्तासंघर्षाचं हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आलं 20 जानेवारी 2022 च्या दरम्यान…त्यानंतर आता आपण 2023 मध्ये आलो आहोत.. सहा महिने झाले तरी या केसमध्ये अद्याप एकही निर्णय, आदेश झालेला नाहीय. केवळ बेंच बदलत आलेत. त्यामुळे आता आज काय होणार याची उत्सुकता आहे. मुळात हे प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे द्या अशी मागणी ठाकरे गटानंच केली आहे. ती कशासाठी असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल..
पीठासीन अधिकाऱ्यांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असेल तर त्यांना कारवाईचा अधिकार आहे की नाही हा या सगळ्या प्रकरणातला कळीचा मुद्दा 2016 च्या अरुणाचल प्रदेशातल्या नबाम रेबिया केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या 5 न्यायमूर्तीच्या पीठानं महत्वाचा निकाल दिलाय अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना पीठासीन अध्यक्षांना कारवाईचा अधिकार नाही असं हा निकाल सांगतो. शिंदे गट याच निकालाचा आधार घेत, उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना अपात्रतेबाबत कारवाईचा अधिकार नाही असं म्हणतोय. पण अरुणाचल आणि महाराष्ट्राच्या केसमधले संदर्भ, परिमाणं ही वेगळी आहेत त्यामुळे या निकालाचा सरधोपट अर्थ न काढता अधिक विश्लेषण करुन निकाला द्यावा अशी ठाकरे गटाची मागणी आहे.
आजच्या सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचं प्रकरण क्रमांक दोनला आहे. त्यातच आज निवडणुक आयोगातही महत्वाचा दिवस आहे. सत्तासंघर्षाप्रकरणी आज एकाचवेळी सुप्रीम कोर्ट आणि निवडणूक आयोगात महत्वाचा दिवस आहे. निवडणूक आयोगात आत्तापर्यंत दोन्ही बाजूंनी कागदपत्रं सादर झालेली आहेत. आता प्रत्यक्ष सुनावणीला, युक्तीवादांना सुरुवात कधी होतेय याचं उत्तर आयोगात मिळेल. धनुष्यबाण कुणाचा याचं उत्तर याच आयोगाच्या लढाईतून मिळणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षाच्या दृष्टीनं आजचा दिवस महत्वाचा असेल यात शंका नाही. सुप्रीम कोर्टातलं प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या बेंचकडे गेलं तर त्याचा परिणाम ही केस लांबण्यातही होण्याची शक्यता आहे.