नवी दिल्ली : वाढते प्रदूषण कमी करण्यासाठी भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या अंतर्गत 15 वर्षांहून अधिक जुन्या सर्व शासकीय वाहनांची नोंदणी रद्द करण्यात येणार आहे. यामध्ये रजिस्ट्रीमध्ये नूतनीकरण केलेल्या कारचाही समावेश असेल. या सर्व गाड्या नोंदणीकृत भंगार केंद्रावर नष्ट केल्या जातील.
नवीन नियमाच्या अंमलबजावणीनंतर, केंद्र सरकारची वाहने, सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारची वाहने, महामंडळांची वाहने, सार्वजनिक उपक्रम, राज्य परिवहन वाहने, सार्वजनिक उपक्रम आणि सरकारी अनुदानित संस्थांची वाहने, जी 15 वर्षांपेक्षा जुनी आहेत त्या भंगारात जाणार आहे. या वाहनांमध्ये लष्कराच्या कोणत्याही वाहनाचा समावेश केला जाणार नाही. हा नवीन नियम 1 एप्रिल 2023 पासून लागू होणार आहे.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने एक मसुदा जारी केला होता, ज्यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे वापरण्यात येणारी 15 वर्षे जुनी वाहने स्क्रॅप करणे आवश्यक असल्याचं म्हटलं होत. हा नियम सर्व महामंडळ आणि परिवहन विभागाच्या बस आणि वाहनांना लागू होणार होता. त्यावर सरकारने सूचना आणि हरकतींसाठी 30 दिवसांची मुदत दिली होती आणि आता हा नियम लागू होणार आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सांगितले होते की, 15 वर्षांहून अधिक जुनी सरकारी वाहने भंगारात टाकण्याची आम्ही तयारी करत आहोत. त्यानुसार त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली या नियमाशी संबंधित फाइलवर स्वाक्षरी केली होती. ज्याचा सर्व राज्य सरकारं देखील अवलंब करतील. दरम्यान, हा नियम लागू झाल्यानंतर रस्त्यांवरून बरीच सरकारी जुनी वाहनं गायब झाल्याचं दिसणार आहे.