मुंबई : राज्यातील सत्तासंघर्षाची मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्या. पी.एस. नरसिंहा या ५ जणांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यात उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने अॅड. कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरण, पक्षांतर बंदी कायदा याबाबत सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर फेरविचार व्हावा, अशी मागणी त्यांनी केली. शिंदे गटाची बाजू अॅड. हरीश साळवे बुधवारी मांडणार आहेत.
नबाम रेबिया प्रकरण वेगळे. त्याचा महाराष्ट्रातील घडामोडींशी संबंध जोडता येणार नाही.
{उपाध्यक्ष आमदारांना अपात्र ठरवू शकतात. नंतर शिंदे गटाला कोर्टात दाद मागता आली असती. त्यांनी तसे केले नाही.
{शिंदेंसोबत आमदार राज्याबाहेर गेले. पक्षाच्या बैठकीला गैरहजर राहिल्याने त्यांच्यावर कारवाई.
{ शिंदेसेेनेकडून दहाव्या सूचीचा गैरवापर. पक्षांतर बंदी कायद्याचा फेरविचार करण्याची गरज.
{ एका नोटिसीने अध्यक्षांना हटवणे चूक. अधिवेशन सुरू असतानाच अध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणला जावा
{ सभागृह सुरू असताना नोटीस आणि ७ दिवसांत निवाडा व्हावा. १४ दिवसांची नोटीस नसावी.
{ राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार विधिमंडळाचे अधिवेशन बाेलावायला हवे होते.
{ उपाध्यक्षांना अपात्र ठरवल्याने सध्याच्या सरकारकडे असलेले बहुमत असंविधानिक.