तेलंगणा: तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. के. चंद्रशेखर राव यांची मुलगी आणि आमदार के कविता यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने समन्स बजावले आहे. दिल्लीतील दारूच्या घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात ईडीला काविता यांना प्रश्न विचारायचे आहेत.
दिल्ली अबकारी धोरण प्रकरणात काविता यांचे चार्टर्ड अकाउंटंट बुचिबाबू गारानला यांना कोर्टातून दिलासा मिळाला आहे. त्यांना रुझ व्हेन्यू कोर्टाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला. सीबीआय टीमने हैदराबाद य़ेथून चार्टर्ड अकाउंटंट बुचिबाबूला अटक केली.
हैदराबादमधील धोरण आणि घाऊक-आधारित परवानाधारक, त्यांचे लाभार्थी, लाभार्थी मालकांचे धोरण आणि घाऊक-आधारित परवानाधारकांच्या बांधकाम आणि अंमलबजावणीत सीबीआयने सीए बुचिबाबू गोरंटला अटक केली.
सीबीआयने या प्रकरणात कविता यांची गेल्या डिसेंबरमध्ये चौकशी केली आहे. ईडीने समन्स बजावल्यानंतर कविता यांनी म्हटले आहे की, ईडीने मला ९ मार्च रोजी दिल्लीत हजर होण्यासाठी समन्स पाठवले आहे. कायद्याची नागरिक म्हणून मी तपास यंत्रणांना पूर्णपणे सहकार्य करेन. तथापि, धरणे आंदोलन आणि पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमांमुळे चौकशीला उपस्थित राहण्याबाबत मी कायदेशीर सल्ला घेईन.
सचिवांच्या अहवालाच्या आधारे या प्रकरणात दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती. गेल्या वर्षी ८ जुलै रोजी हा अहवाल पाठविण्यात आला होता. गेल्या वर्षी अंमलात आणलेल्या अबकारी धोरणावर चौकशी करण्यात आली. उत्पादन शुल्क धोरण तयार करणे आणि अंमलात आणण्याबरोबरच (२०२१-२२) धोरणांच्या अंमलबजावणीत नियमांकडे दुर्लक्ष करणे आणि गंभीर चूक करण्याचे आरोप आहेत. या आरोपांमध्ये निविदा अंतिम करण्यात आणि निविदा नंतर निवडलेल्या विक्रेत्यांना फायदा करण्यात अनियमितता समाविष्ट आहे. जे लोक दारूची विक्री करतात त्यांना परवाना शुल्क माफ केल्यामुळे सरकारला १४४ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे, असा आरोपही या अहवालात करण्यात आला आहे. अबकारी मंत्री म्हणून मनीष सिसोदिया यांच्यावरही या तरतुदींकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होता.