उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर सरकार परत आणता आले असते : सुप्रीम कोर्ट

मुंबई : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. एकनाथ शिंदे सरकारवरील संकटाचे मळभ दूर झाले आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतील. याप्रकरणी आणखी विचार करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासह, न्यायालयाने नेबाम रेबिया प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या मोठ्या खंडपीठाकडे विचारासाठी पाठवले आहे, ज्याच्या आधारावर या प्रकरणाचा विचार केला जात आहे. घटनापीठाने सांगितले की, अरुणाचलचे नेबाम रेबिया प्रकरण वेगळे आहे आणि ते पाहता या प्रकरणाचा विचार करता येणार नाही.

न्यायालयाची एक टिप्पणी एकनाथ शिंदे छावणीला नक्कीच अडचणीत आणणारी आहे. विधानसभेतील विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी शिंदे गटातील भरत गोगावले यांची शिवसेनेच्या मुख्य प्रतोदपदी नियुक्ती करणे बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

फ्लोअर टेस्ट घेण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयावरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शिवसेनेतील वाद हा अंतर्गत कलह असून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी फ्लोअर टेस्ट घेणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले की, विश्वासदर्शक ठरावासाठी वाद हे वैध कारण नाही. केवळ नियमांच्या आधारे फ्लोर टेस्ट केली पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, विधानसभेच्या अध्यक्षांनी शिवसेनेचा व्हीप मानायला हवा होता, ज्याला पक्षाने अधिकृतपणे घोषित केले होते. खंडपीठाने नमूद केले की, स्पीकरला दोन गट आहेत याची जाणीव होती, परंतु त्यांनी त्यांच्या पसंतीच्या प्रतोदला मान्यता दिली. त्यांनी अधिकृत व्हिपलाच मान्यता द्यायला हवी होती. अशाप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या व्हीपबाबत केलेली टिप्पणी एकनाथ शिंदे सरकारवर ताशेरे ओढणारी आहे.