मुंबई : २००८-२००९ मध्ये राज्यातील नऊ विमानतळ तत्कालीन सरकारने अनिल अंबानींच्या रिलायन्स कंपनीला ३० वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर दिले. पण अंबानी यांनी लंडन येथील कोर्टात त्यांचे दिवाळे वाजल्याची कबुली दिली. त्यामुळे त्यांच्याकडून हे विमानतळ ताब्यात घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत, असा दावा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केला. गरज पडल्यास अंबानींच्या कंपनीकडून नंतर रक्कम वसूलीच्या हमीवर राज्य सरकार विमान प्राधिकरणाकडे रकमेचा भरणा करेल, शिर्डी विमानतळावर नाइट लँडिंगची कायमस्वरूपी परवानगी मिळवू, असेही त्यांनी सांगितले.
विधानसभेत माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी लक्षवेधीद्वारे राज्यातील विमानसेवेसंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, अंबानींकडून थकबाकीही वसूल केली जाईल. नांदेडसह काही विमानतळ सुरू करणार आहोत. मुंबईत सिंगल रनवेवर ७०० विमाने ये-जा करतात. त्यामुळे राज्यातील विमानसेवेसाठी आवश्यक असलेली सकाळची वेळ मुंबई विमानतळावर मिळत नाही. सकाळचा स्लाॅट मिळण्याची क्षमता मुंबई विमानतळावर नाही. काहींना काही स्लाॅट मिळतील यासाठी लवकरच बैठक घेऊ. मात्र नवी मुंबईत नवीन विमानतळ सुरू झाल्यानंतर पुढील आॅगस्टमध्ये सेवा सुरू होईल तेव्हा मात्र हा प्रश्न सुटेल. असे फडणवीस यांनी सांगितले.
माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी अतिशय तपशीलासह विमानसेवेवर चर्चा घडवून आणली, असे वारंवार निदर्शनास येत होते. ते म्हणाले की, मुंबईतून अहमदाबादला विमानाने जायचे असेल तर फक्त १९०० रुपये तिकीट आहे. आणि तेच महाराष्ट्रातील एका शहरातून दुसऱ्या शहरात जाण्यासाठी ३००० रुपये मोजावे लागतात. एवढे दर कशासाठी, याचाही राज्य शासनाने विचार केला पाहिजे. विमानतळाच्या नाईट लँडिंगचा मुद्दा खूप अवघड, किचकट नाही. महिनाभरात तो एका अधिकाऱ्याकडूनही सुटू शकतो, असे त्यांनी सांगितले.
या विषयावरील चर्चेत भाग घेताना आमदार प्रणिती शिंदे यांनी सोलापूरच्या विमानसेवेचा प्रश्न उपस्थित केला. त्या म्हणाल्या, सोलापूरला आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यासाठी २००८ मध्ये परवानगी दिली. ५७५ हेक्टर जमीन संपादित झाली. ३३ हेक्टर जागा माळढोक असल्याचे कारण देऊन नाकारली गेली. मात्र त्याच वेळी सुरत-चेन्नई या महामार्गासाठी जागा दिली गेली. त्याचे काम सुरू झाले आहे. पण केवळ राजकारण करून बोरामणीचे विमानतळाचे काम रखडवले गेले. हे राजकारण लोकांना कळत नाही का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. राज्य सरकारने ५० कोटी देण्याचे ठरवले होते, तेही थांबविले गेले अशा शब्दांत त्यांना सरकारवर शरसंधान साधले. सोलापूरच्या विमानसेवेबाबत तातडीची बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.