राज्यात अनैतिक आणि असंवैधानिक सरकार : ॲड. असीम सरोदे

पिंपरी : महाराष्ट्राच्या राजकारणाला सध्या ग्रहण लागले आहे. राज्यात अनैतिक आणि असंवैधानिक सरकार आहे. विधानसभेचेसभापती राहुल नार्वेकर यांनी गिधाडांच्या सत्तेला आमंत्रण दिले आहे. संविधानाची पायमल्ली होण्याचे असेच प्रकार भारतभर सुरूराहिल्यास देशात फोडाफोडीला ऊत येईल आणि अक्षरशः हाहाकार माजेल, अशी भीती ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांनी बुधवारी(२ ऑक्टोबर) पिंपरी चिंचवड शहरात बोलताना व्यक्त केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा असंवेदनशील आहेत, अशीटिकाही ॲड. सरोदे यांनी केली.

दिशा सोशल फाउंडेशनच्या वतीने निगडी प्राधिकरण येथील ग. दि. माडगूळकर सभागृहात ज्येष्ठ पत्रकार नितीन ब्रह्मे यांनी ॲड. सरोदेयांची मुलाखत घेतली. जवळपास दीड तास चाललेल्या या मुलाखतीत सरोदे यांनी विविध विषयांवर परखड मते मांडली. आपणभाजपच्या विरोधाची मोहीम किंवा सुपारी घेतलेली नाही. मात्र. हुकुमशाही प्रवृत्तीच्या आणि हिंसेच्या विरोधात लढत राहणार असल्याचेत्यांनी स्पष्ट केले.

ॲड. सरोदे म्हणाले की, नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रता प्रकरणात कोणीच अपात्र नाही, असा निर्णय दिला तो हास्यास्पद आहे. त्यांनीनिव्वळ वेळकाढूपणा केला. यापुढे पक्षांतर होऊच नये यासाठी कठोर कायदे झाले पाहिजेत.

बदलापूर अत्याचार प्रकरणातील पीडित मुलीचा खरा जबाब पोलिसांनी घेतला नाही. त्यामुळं आम्ही स्वतंत्र जबाब नोंदवून घेत, सगळीहकीकत न्यायालयात सादर करणार होतो. मात्र त्या आधीच आरोपीचा एन्काऊंटर झाला, तो शंकास्पद आहे. फक्त बदलापूरच्यापीडित मुलींना न्याय देण्याचा विषय नाही, तर प्रत्येक मुलीला सुरक्षित शिक्षण मिळावं,  यासाठी आवश्यक कायदा बनवण्याचा मानसआहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश चंद्रचूड हे अतिशय चांगले व्यक्तीमत्व आहे. त्यांच्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीत्यांच्या घरी जाणे म्हणजे दबावतंत्राचा भाग आहे. मोदी अचानक काहीही करतात. असेच ते सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन न्यायाधीशगोगोई यांना भेटले होते. त्यानंतर न्या. गोगोई यांनी सरकारच्या बाजूने निकाल दिले आणि निवृत्त झाल्यानंतर ते राज्यसभा खासदारहीझाले, हे सर्वांनी पाहिले आहे.

    

ॲड. सरोदे म्हणाले की, राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करणे अपेक्षित असते. मात्र भगतसिंग कोश्यारी यांनी राज्यपालअसताना मनमानी कारभार केला. त्यांनी मंत्रिमंडळाचे ऐकलेच नाही. त्यांच्या एकूणच कार्यपद्धतीला उद्देशून मी ‘फालतू ‘ शब्द वापरला. तो त्यांच्या लाभार्थ्यांना खटकला. कोश्यारी हे विशिष्ट विचारधारेचे होते. त्यांनी काळी टोपी घालून काळी कामे केली. लोकशाहीपद्धतीने स्थापन झालेले सरकार उलथवून टाकण्याचा प्रकार त्यावेळी झाला. वास्तविक संविधानाचा आदर राखला जाणे अपेक्षित आहे. भावनिक विषयांची फोडणी केली जाते. दुष्कृत्य हे सत्कार्य असल्याप्रमाणे वातावरण निर्माण केले जाते, असे ते म्हणाले.

यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष बाळासाहेब जवळकर, कार्याध्यक्ष राजेंद्र करपे, उपाध्यक्ष संतोष बाबर,  पिंपरी चिंचवड नवनगर विकासप्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष सदाशिव खाडे, प्रेरणा बँकेचे अध्यक्ष कांतीलाल गुजर, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मानव कांबळे, माजीनगरसेवक राहुल कलाटे, मारुती भापकर, अमित गावडे, राजाभाऊ गोलांडे, जितेंद्र ननावरे, संतोष कांबळे, राजू बनसोडे, विष्णुपंतनेवाळे, निवृत्ती शिंदे आदी उपस्थित होते.

प्रास्ताविक जगन्नाथ (नाना) शिवले यांनी केले. सूत्रसंचालन अक्षय मोरे यांनी केले. नंदकुमार कांबळे यांनी आभार मानले. गोरखभालेकर, सचिन साठे, महेंद्र चिंचवडे, ॲड. अविनाश ववले, संतोष चांदेरे आदींनी परिश्रम घेतले.

———————

दादांच्या घड्याळाचे सेल, साहेबांच्या हाती …

अजित पवारांनी घड्याळ हिसकावून घेतले, पण शरद पवारांनी चपळाईने त्यातील सेल काढून घेतले. त्यामुळे अजितदादांचे घड्याळचालतच नाही, अशी मिश्किल टिपणी ॲड. असीम सरोदे यांनी केली. सत्तांतराच्या प्रक्रियेत शिवसेनेने निर्णय घेण्यास दिरंगाई केली, त्याचा मोठा फटका शिवसेनेला बसला. शिवसेना हे नाव तसेच धनुष्यबाण हे चिन्ह कोणाचे याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाला कधीतरीनिर्णय घ्यावाच लागेल. “पक्ष कोणाचा” याचा निर्णय घेण्याचा निवडणूक आयोगाला हक्क नाही. याकडे सरोदे यांनी लक्ष वेधले

———————

आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकारण

आरक्षण महत्वाचा मुद्दा आहे. जगण्याची आणि शिक्षणाची समान संधी मिळणं हे गरजेचं आहे. सध्या आरक्षणाचा मुद्दा हाराजकारणाचा झालेला आहे. जनजीवन विस्कळीत करणारी आंदोलने व्हायला नकोत. राहुल गांधी आरक्षण विरोधी नाहीत. त्यांच्याबाबतीत नकारात्मक वातावरण निर्मिती करण्यापेक्षा नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचारअंमलात आणण्याची गरज आहे. असे मत ॲड. सरोदेंनी व्यक्त केले.

——-

कलम ३७० चा निर्णय अदानी व अंबानी यांच्या फायद्यासाठी

३७० हे कलम अदानी व अंबानी यांच्या मोठ्या आर्थिक फायद्यासाठीच रद्द करण्यात आले आहे, असेही ते म्हणाले. सध्या कायद्याचेराज्य आहे, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल.

——–