महिला व बालकांच्या संरक्षणासाठी ‘शक्ती’ कायदा येणार

मुंबई ः महिला व बालकांवरील अत्याचाराच्या तक्रारींवर सक्षमपणे कारवाई कराता यासाठी ‘शक्ती’ नावाचे दोन कायदे राज्य सरकार करणार आहे. महिला व बालकांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये  आंध्रप्रदेश सरकारने ‘दिशा’ नावाचा कायदा केलेल्या आहे, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकार शक्ती कायदा तयार करणार आहे.

या कायद्यानुसार बलात्कार, ऍसिड हल्ला आणि बालकांवरील अत्याचारांसंदर्भात फाशीच्या शिक्षेची तरदूत प्रस्तावित केली आहे. त्याचबरोबर समाज माध्यमांवरून धमककी देणे, बदनामी करणे आणि खोट्या तक्रारी करणे, या नव्या गुन्ह्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र शक्ती क्रिमीनल लाॅ ऍक्ट आणि स्पेशल कोर्ट अँड मशिनरी फाॅर इम्पिलेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लाॅ २०२०, अशी नावे या दोन विधेयकांची आहेत. दिशा कायद्याचा अभ्यास करून या दोन विधेयकांचा मसुदा करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने मसुदा सादर केला. त्यानंतर १२ मार्च २०२० मध्ये मंत्रीमंडळासमोर मसुदा ठेवण्यात आला आहे.