नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने केलेले नवे कृषी कायदे असंवैधानिक, शेतकरीविरोधी आहेत. त्यामुळे या कायद्याना आव्हान देणारी याचिका भारतीय किसान युनियनने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
नवीन कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाहीत, तर त्यामागे मोठ्या कंपन्यांचे हित साधण्याचा कुटिल हेतू आहे, असे भारतीय किसान युनियनने न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद केले आहे.शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पादनांना वाजवी दर देणारी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची चौकट नव्या कायद्यांमुळे उद्ध्वस्त होईल, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भानू प्रताप सिंह यांनी, ‘डीएमके’चे राज्यसभेतील खासदार तिरूची सिवा यांनी दाखल केलेल्या मुख्य याचिकेत पक्षकार करण्यासाठी ही याचिका दाखल केली आहे. नव्या कृषी कायद्यांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांसंदर्भात सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र सरकारला एक नोटीस जारी केली आहे.
