एकाच आधारावर सर्व धर्मातील नागरिकांना घटस्फोट
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका ः न्यायालयाने केंद्राला नोटीस बजावली
नवी दिल्ली ः भारतीय राज्यघटनेचा आणि आंतरराष्ट्रीय करार सन्मान करत देशातील सर्व धर्मातील नागरिकांसाठी एकाच आधारावर घटस्फोट घेण्यात यावा, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर, बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला नोटीस बजावली आहे. त्यावर केंद्राने म्हणणे मांडल्यानंतर पुढील सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
कलम १४, १५, २१ आणि ४४ हे घटस्फोटासंबंधी कायदे तपासून एकाच आधारावर घटस्फोट मिळविण्यासाठी भारतीय विधि आयोगाला सूचना करण्याचे सांगितले जाईल, असे सरन्यायाधीश एस. बोबजे आणि न्यायमूर्ती ए. एस बोपन्ना आणि व्ही. रामसुब्रमनियन यांच्या पीठाने सांगितले.
सध्या हिंदू विवाह कायद्यानुसार हिंदू,शीख, जैन यांना घटस्फोट दिला जातो. तर, मुस्लीम, पारशी आणि ख्रिश्चन धर्मियांनी विशेष विवाह कायद्यांतर्गत घटस्फोट दिला जातो. त्याचबरोबर परदेशी व्यक्तीशी विवाह असल्यास परदेशी विवाह कायद्यांतर्गत घटस्फोट घेता येतो. बालविवाह, कोड आणि नपुंसकता ही कारणांवरून घटस्फोट फक्त हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत दिला जातो. आणि हीच कारम इतर कायद्यात नाहीत.
वकील आश्विवी कुमार यांनी वकील पिंकी आनंद यांच्या द्वारे ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार घटस्फोट घेण्यासाठी कारणेसुद्धा सर्वांसाठी समान असावीत, पती-पत्नीला मिळाणाऱ्या पोटगीसाठी व उदरनिर्वाह भत्त्यासाठी समान कायदा असावा, त्यात धर्म, जात, लिंग आणि वंश यांच्या आधारावर भेदभाव केला जाऊ नये, असे महत्वाचे मुद्दे याचिकेत दिलेले आहेत.