कृषी कायद्याला स्थगिती देण्याचा केंद्राने विचार करावा
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ः तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापन होणार
मुंबई ः “आंदोलन करणं हा मूलभूत अधिकार असला तरी इतरांना त्याचा त्रास व्हायला नको. त्याचबरोबर या वादग्रस्त कृषी कायद्यांना तूर्तास स्थगिती देण्याबद्दल सरकारने विचार करावा”, असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
शेतकरी आंदोलनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात काही जणांनी दिल्ली सीमेवर सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे रस्ते बंद असून त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. शेतकऱ्यांना रस्तावरून हटवावे, असे सांगत याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीसमोर ही सुनावणी झाली.
”कृषी कायद्यावर तोडगा काढण्यासाठी आन्ही निष्पक्ष आणि स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा विचार करत आहोत. या समितीमध्ये कृषी क्षेत्राशी निगडित तज्ज्ञ आणि शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी असतील. सरकारने या वादग्रस्त कायद्यांना तूर्तास स्थगिती देण्याचा विचार करावा. ”, असे न्यायालयाने म्हटलेलं आहे.