मुंबई ः राज्यपाल नियुक्त सदस्यांसाठी शिफारस करण्यात आलेल्या काही नावांवर आक्षेप नोंदवत त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका नोंदविण्यात आली आहे. त्या यादीतील राजू शेट्टी, एकनाथ खडसे यांच्यासह ८ जणांच्या नावावर राज्यपालांच्या यासंबंधीच्या अधिकारांच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आलं आहे, त्यामुळे उच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे की, याप्रकरणी एटर्नी जनरल यांचे मत ऐकणे महत्वाचे ठरेल, असे सांगून न्यायालयाने मंगळवारी त्यांना नोटीस बजावली आहे.
या यादीमध्ये एकनाथ खडसे, रजनी पटेल, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसैन, विजय करंजकर, चंद्रकांत रघुवंशी, यशपाल भिंगे आणि राजू शेट्टी यांच्या नावाला आक्षेप नोदंविण्यात आला आहे. ही याचिका शिवाजी पाटील आणि दिलीप आगाळे यांनी वकिल सतीस आळेकर यांच्या सहाय्याने केली आहे.
संबंधित याचिकेमार्फत विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त आमदार म्हणून वरील नावांची नेमणूक करण्यास मज्जाव करावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. न्यायमुर्ती रमेश धानुका आणि मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. डॉ. जयंत नारळीकर, अनिल काकोडकर, डॉ. विजय भाटकर, डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्यासारखी विज्ञान क्षेत्रात, तर अण्णा हजारे, मेधा पाटकर, डॉ. प्रकाश आमटे यांच्यासारखी सामाजिक क्षेत्रातील मंडळींची नियुक्ती करण्याऐवजी खडसेंसारख्या नेत्याचे राजकीय पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांच्या नावाची शिफारस केली जात आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांकडून केला जात आहे.