मुंबई : “खुल्या प्रवर्गातून ज्यांना आरक्षण मिळत नाही त्यांच्यासाठी हे ईडब्ल्यूएसचे आरक्षण देण्यात आले आहे. राज्यात मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्ग तयार केल्यानं त्यांना हे आरक्षण मिळत नव्हतं. पण केंद्रीय आरक्षणानुसार आधीच मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण मिळत होतं. यामध्ये इतरही अनेक समाजांचा समावेश आहे. त्यामुळे हे केवळ मराठा समाजासाठीच दिलंय असं म्हणता येत नाही”, असे मत खासदार संभाजीराजे यांनी पत्रकार परिषदेत मांडले आहे.
“सरकारला मी पहिल्यापासून सांगतो आहे की आपण मराठा समजासाठी ईडब्ल्यूएसचं आरक्षण दिलं तर त्यामुळे एसईबीसीला धोका निर्माण होऊ शकेल का? त्यापेक्षा सुपरन्युमररीचा पर्यायही मी सरकारला दिला होता. दरम्यान, सरकारच्या निर्णयानंतर यावर सकल मराठा समाज काय भूमिका घेईल ते त्यांनी मला सांगावं, त्यांच्या भूमिकेनुसार मी जाईल”, असे संभाजीराजे म्हणाले.
“कोर्टाने यापूर्वी एका प्रकरणात जर चं आरक्षण घेतलं तर ईडब्ल्यूएसचं आरक्षण घेता येणार नाही, असा निकाल दिला आहे, असं सरकारी वकील पटवालिया यांनी आम्हाला सांगितलं आहे. त्यामुळे येत्या २५ जानेवारी रोजी सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणावर अंतिम सुनावणी होणार असताना जर यामध्ये काही घोटाळा झाला तर याला जबाबदार कोण असणार? मी परखडपणे सांगू इच्छितो की याला राज्य सरकारच जबाबदार असेल. त्यामुळे २५ तारखेच्या सुनावणीदरम्यान सरकार नक्की काय करेल याबाबत मलाच प्रश्नचिन्ह वाटतंय. सरकार हतबल झाल्याचीच मला आता शंका वाटते. त्यामुळे पुढील सुनावणीची तयारी करण्याऐवजी सरकार ही पळवाट काढत आहे”, असा आरोप खासदार संभाजीराजे यांनी ठाकरे सरकारवर केला आहे.