शेतकऱ्यांनी सीमेवर ठिय्या मांडल्याने दररोज ३५०० कोटींचं नुकसान
सर्वोच्च न्यायालयात शेतकऱ्यांना हटविण्यासाठी दाखल केली याचिका
नवी दिल्ली ः पंजाब आणि हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर ४० दिवसांपासून कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन छेडले आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि केंद्र सरकारचा कायदे रद्द न करण्याची भूमिका यामुळे शुक्रवारच्या बैठकीतसुद्धा काहीही निष्णन्न झाले नाही. याच दरम्यान, दिल्लीच्या सीमेवरील आंदोलकांना हटविण्यासाठी सुप्रिम कोर्टात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
ऋषभ शर्मा असे याचिकाकर्त्याचं नाव आहे. शेतकरी आंदोलकांना सीमेवरून हटविण्यात यावं. कारण, सीमा अडवून धरल्यामुळे सुमारे दररोज ३५०० कोटींचं नुकसान होत आहे. कच्च्या मालाच्या किमतीत ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे, असे याचिकाकर्त्याने म्हटलं आहे. त्याचबरोबर याचिकाकर्त्याने असंही म्हटलं आहे की, शाहिनबाग प्रकरणी सुप्रिम कोर्टाने जारी केलेल्या दिशा-निर्देशाविरोधात आहे.
मागील दीड महिन्यांपासून शेतकऱ्यांनी केंद्राने कृषी कायदे मागे घ्यावेत अशी भूमिका घेतली आहे तर, केंद्रानेदेखील कायदे रद्द केले जाणार नाहीत, अशी हटवादी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस हे आंदोलन वाढतच चालले आहे. आतापर्यंत शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये तोडगा काढण्यासाठी ८ बैठका पार पडल्या. मात्र, त्यातून काहीही सिद्ध झालेलं नाही. येत्या १५ जानेवारीला पुन्हा एक बैठक होणार आहे, त्यात शेतकऱ्यांनी काहीतरी तोडगा निघेल, अशी आशा आहे.