खे़डशिवापूर टोलनाक्यावर फास्टटँग वसुली केल्यास जनआंदोलन होणार

भोर (माणिक पवार) : आज मध्यरात्री पासून राज्यासह खेडशिवापुर टोलनाक्यांवर फास्टटँग अनिवार्य करण्यात येणार असुन ठरलेल्यानुसार एच १२ व १४ वाहनांना दिलेली सवलत बंद केल्यास व फास्टटँग वसुली सुरू केल्यास टोलनाका हटाव संघर्ष समितीसह आमदार संग्राम थोपटे यांनी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला असुन स्थानिकांना टोलमधुन सवलत देता येणार नसून तातडीने फास्टटँग काढून घेण्याची आवाहन टोल प्रशासनाने घेतला आहे. फास्टटॅग अनिवार्य राहणार असल्याने स्थानिकामध्ये संतापाची लाट उसळली असून टोलनाकाच बंद करण्याची मागणी होत आहे.

खेडशिवापुर ( ता. हवेली ) टोलनाक्यावर मागील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या आंदोलनानंतर टोल प्रशासन व महामार्ग प्राधिकरणा कडुन लेखी पत्र देऊन या टोल नाक्यावर एम एच १२ व १४ क्रमांकाच्या वाहनांना टोलमधुन सवलत देण्याचे जाहीर केले आहे. त्यानुसार शिवापुर टोलनाक्यावर या वाहनांना सवलत दिली जाते मात्र शासनाने टोलनाक्यवर फास्टटँग अनिवार्य करत असल्याचे जाहीर केल्यावर या सवलतीचे काय होईल याबाबत स्थानिक नागरीकांना प्रश्न पडला आहे. याबाबत खेडशिवापुर टोलनाक्याचे व्यवस्थापक अमित भाटीया यांच्याशी संपर्क साधला असता फास्टटँग हे अनिवार्य आहेच शासनाचा आदेश असल्याने जास्त दिवस आम्ही सवलत देऊ शकत नाही तरी स्थानिकांनी मासिक २७५ रुपायांचा पास काढुन टोल प्रशासनास सहकार्य करावे अशी भुमिका मांडत स्थानिकांना टोल द्यावाच लागेल असेच अप्रत्यक्ष सांगितले आहे.

खेडशिवापुर टोलसंघर्ष समितीचे निमंत्रक ज्ञानेश्वर दारवटकर यांच्याशी संपर्क साधला असता वर्षापुर्वीच्या आंदोलनात ठरलेल्या निर्णयानुसार एमएच १२ व १४ क्रमांकाच्या वाहनांना दिलेली सुट कायम राहीलीच पाहीजे, ही परिस्थिती जैसे थे राहील असे पोलिस प्रशासनाकडुन आम्हाला सांगण्यात येत आहे मात्र स्थानिकांकडुन फास्टटँगचे कारण सांगत टोल वसुली केली गेल्यास संघर्ष समितीच्या वतीने आठवड्यात मोठे आंदोलन उभे केले जाईल व त्याची जबाबदारी सर्व प्रशासनावर राहील असा इशारा त्यांनी दिला.

दरम्यान, खेडशिवापुर टोलनाका हटवून टोलनाका पीएमआरडीच्या हद्दीच्या बाहेर नेण्यासाठी सर्वपक्षीय समितीने एकत्र येऊन लढा दिला होता. याची दखल जिल्हाधिकारी यांनी घेऊन टोलनाक्याबाबत निर्णय घेण्याचे सूचना एनएचआयला दिले होते. तसेच गेल्यावर्षी १६ फेब्रवारी रोजी एनएचआयने भोर वेल्हा मुळशी, पुरंदर हवेली या तालुक्यातील वाहनांना टोलमाफी देण्याचे एचआयने जाहीर केले होते. तर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांच्याबरोबर बैठक घेऊन ठोस निर्णय घेण्याबाबत आंदोलकांना आश्वासन दिले होते. याची वर्षपूर्ती झाली तरी निर्णय होत नसून सुळे यांनी संसदेत टोलनाकाबाबत प्रश्न उपस्थित न केल्याने नसल्याने स्थानिकामधून नाराजी व्यक्त होत आहे.

आमची मुख्य मागणी टोल हटवणे ही आहे त्यामुळे तो निर्णय होईपर्यंत स्थानिक कोणत्याही प्रकारे टोल देणार नाहीत व जबरदस्तीने वसुली करण्यात आल्यास संघर्ष समितीसह मोठे आंदोलन करण्यात येईल’

  – आमदार, संग्राम थोपटे