मुंबई : मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाच्या बांधणीसाठी आलेला खर्च वसूल झाला असताना देखील टोल वसुली सुरूच आहे. यावर आणखी किती वर्षे टोल वसुली सुरू ठेवणार?, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) बुधवारी केला.
मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील १० ऑगस्ट २०१९ पासूनची टोलवसुली बेकायदा जाहीर करावी, अशी मागणी ठाणेस्थित सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली.
या द्रुतगती महामार्गाच्या बांधणीसाठी आलेल्या खर्चाची रक्कम ऑगस्ट २०१९ रोजी वसूल झालेली आहे. त्यामुळे १० ऑगस्ट २०१९ पासून बेकायदा टोलवसुली केली जात असल्याचे याचिकाकर्त्यांने न्यायालयाला सांगितले.
प्रकल्पाचा खर्च वसूल झाल्यावरही आणखी किती वर्ष टोलवसुली सुरू ठेवणार?, असा प्रश्न न्यायालयाने एमएसआरडीचे वकील चव्हाण यांना केला. एखाद्याने मुंबई-कोल्हापूर असा प्रवास करायचे झाले तर त्याला किती ठिकाणी टोल भरावा लागतो. लोकांना हे परवडणारे आहे का?, असा प्रश्नही न्यायालयाने केला.
त्याचवेळी तुम्ही लोकांकडून कर घेता तर त्यांना चांगले रस्ते उपलब्ध करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले. टोलवसुली करता तर त्यात सरकारला हिस्सा मिळतो का?, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.