पुणे : आरक्षणासह शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी आता तृतीयपंथींना ते तृतीयपंथी असल्याचे प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. याबाबत केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाने तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी नवा कायदा पारित केला आहे. त्यामुळे हे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने पुढाकार घेतला आहे.
नवीन कायद्यानुसार जिल्हाधिका-यांना संबंधित व्यक्तीला ‘तृतीयपंथी’ घोषित करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. ज्यांना तृतीयपंथी म्हणून स्वत:ला घोषित करायचे आहे, त्यांनी जिल्हाधिका-याकडे अर्ज करायचा आहे. तो अर्ज भरण्यासाठी प्राधिकरण मदत करणार आहे. तसेच या अर्जांचा पाठपुरावा प्राधिकरणामार्फत केला जाणार आहे, अशी माहिती प्राधिकरणाकडून देण्यात आली. या संदर्भात तृतीयपंथी सामाजिक कार्यकर्त्या सोनाली दळवी आणि ॲड. यशपाल पुरोहित यांनी प्राधिकरणाचे सचिव सी. पी भागवत यांच्यासमवेत शुक्रवारी (ता.२६) चर्चा केली.
त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला.
याबाबत पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे वकील यशपाल पुरोहित यांनी सांगितले की, एखाद्या तृतीयपंथी व्यक्तीकडे आधारकार्ड किंवा इतर कोणती कागदपत्रे नसतील त्यांची समस्या समजून घेऊन त्यांना मदत केली जाणार आहे. तृतीयपंथींनी प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यानंतर त्यांना प्रमाणपत्र दिली जातील. याबाबतचा अर्ज आम्ही प्राधिकरणातर्फे जिल्हाधिका-यांना पाठविणार आहोत.
नवीन कायद्यात आम्ही काय सुधारणा सुचवल्या होत्या. त्यामध्ये आमच्या सुमारे ८५ टक्के मागण्या पूर्ण झाल्या आहे. आम्हाला तृतीयपंथी म्हणून प्रमाणपत्र मिळेल. पण पुरुष किंवा बाई असे प्रमाणपत्र हवे असेल तर त्यासाठी डॉक्टरांनी शस्त्रक्रिया केल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. मात्र आमचे म्हणणे आहे की, प्रतिज्ञापत्र सादर करून स्वयंघोषणेवर भर असायला हवा आहे.
सोनाली दळवी, तृतीयपंथी सामाजिक कार्यकर्त्या