पुणे : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) भोसरी भूखंड भ्रष्टाचार प्रकरणी झोटिंग कमिटीचा अहवाल चौकशी दरम्यान संदर्भ म्हणून वापरावा. तसेच याबाबत स्थापन केलेल्या एकसदस्यीय कमिटीचे अध्यक्ष न्यायाधीश डी. एस .झोटिंग यांचे विभागाने सहकार्य घ्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या विरोधात प्रकरणी तक्रार देण्यात आली आहे. तक्रारदार अंजली दमानिया यांचे वकील असीम सरोदे यांनी येथील विशेष न्यायालयात ही मागणी केली आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथे स्थायिक झालेले निवृत्त न्यायाधीश झोटिंग यांची समिती स्थापन केली होती. न्यायाधीश झोटिंग यांनी या प्रकरणात खडसे दोषी नाहीत, असे नमूद करीत त्यांना क्लीन चीट दिली होती. या मागणीबाबत ॲड. सरोदे यांनी सांगितले की, राजकीय पदाचा गैरवापर करीत अगदी ठरवून हा भ्रष्टाचार करण्यात आला आहे.
एकमेकांना तोंडी सूचना देऊन त्याआधारे असे भ्रष्टाचार घडवून आणले जातात. अशा मोठ्या गैरप्रकारांमध्ये राजकीय व्यक्ती, वरिष्ठ अधिकारी, कमिशनचे लोक असू शकतात, हे यापूर्वीही अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणात न्यायाधीश झोटिंग एसीबीला मदत व मार्गदर्शन करतील. तसेही पोलिस तपासात त्यांना सहकार्य करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्यच असते, असेही विशेष न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. याबाबत एसीबीतर्फे आठ मार्च रोजी युक्तिवाद करण्यात येणार आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांचाही जबाब घेण्यासाठी अर्ज :
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच प्रकरणात साक्षीदार म्हणून जबाब घ्यावा, अशी देखील मागणी तक्रारदार यांच्याकडून यापुर्वी करण्यात आली आहे. फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळातील तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एका मिटिंगचे सगळे पुरावे, मिनिट्स ऑफ मीटिंग रद्द करण्याचे आदेश माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते का? कोणत्या नियमाच्या आधारे मिनिट्स ऑफ मीटिंग रद्द केले जाऊ शकतात? असा सवाल तक्रारदार यांनी याबाबतच्या अर्जात उपस्थित केला आहे.
