पुणे : शिवाजीनगर येथील जिल्हा न्यायालयात प्रशस्त वाहनतळ असलेले एल आकाराची नवीन इमारत बांधण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने ९६ कोटी ७९ लाख रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे. न्यायालयात असलेल्या बराकीच्या जागी एल आकारात ही नवीन इमारत बांधण्यात येणार आहे.
नवीन इमारतीत १५ कोर्ट हॉल असणार आहेत. मोठ्या संख्य्येने चारचाकी, दुचाकी, सायकल पार्किंगची व्यवस्था असणार आहे. अग्निशामक, रेन हार्वेस्टिंगसह आवश्‍यक त्या सर्व गोष्टीचा विचार करून बांधकाम होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे दिला होता. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जानेवारी २०१९ मध्ये या इमारतीचा आराखडा निश्‍चित करण्यात आला होता. नवीन इमारतीमुळे वाहने पार्क करण्यासाठी पुरेशी जागा मिळणार आहे. प्रशस्त कोर्ट हॉल उपलब्ध होतील. प्रशासकीय व्यवस्थापनासाठी आवश्‍यक जागा मिळेल. न्यायालयीन कामकाज अद्यायवता आणण्यासाठी मदत होर्इल. आणखी चांगली व पुरेशी स्वच्छतागृहे आणि वकील पक्षकारांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळणार आहे.
अशी आहे खर्चाची तरतूद :
मंजुर रक्कमेपैकी 57 कोटी 34 लाख 66 हजार 245 रुपये बांधकाच्या खर्चासाठी वापरण्यात येणार आहेत. फ्युल गॅस पाईपलाईनसाठी 25 लाख रुपये, सोलार रुफसाठी 10 लाख, रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसाठी 25 लाख, अपंगाकरिता सरकता जिना कण्यासाठी 5 लाख, फर्निचरसाठी 2 कोटी 58 लाख, 80 हजार 805 रुपये, पाणी पुरवठा मल:निस्सारणसाठी 2 कोटी 86 लाख 73 हजार, 312 रुपये, अंतर्गत आणि बाह्य विद्युतीकरणासठी अनुक्रमे 2 कोटी 86 लाख 73 हजार 312 आणि 3 कोटी 44 लाख 7 हजार 975 रुपये, अग्निशामक यंत्रणेसाठी 1 कोटी रुपये या आवश्‍यक बाबीसाठी 90 कोटी 76 लाख 1 हजार 349 रुपये मंजुर करण्यात आले आहेत.