आधी उच्च न्यायालयात अपील करा

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रोहिंटन फली नरिमन आणि न्यायाधीश बी. आर. गवर्इ यांच्या खंडपीठाकडे या अपिलावर सुनावणी झाली. मुंबर्इ किंवा पुण्यातील विशेष न्यायालयात सर्व खटल्यांची सुनावणी घेण्यात यावी. याचिकेवर निकाल होत नाही तोपर्यंत जामीनावर सुटका करावी, अशी मागणी करणारी याचिका डीएसके यांचे वकील प्रतीक राजोपाध्ये आणि ॲड. आशिष पाटणकर यांनी दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर संबंधित याचिका आम्ही काढून घेतली आहे. लवकरच मुंबर्इ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती डीएसके यांच्या वकिलांनी दिली.

डीएसके, त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्ती आणि त्यांच्या विविध कंपन्यांवर ठेवीदारांची फसवणूक व इतर विविध कलमांनुसार देशात सुमारे ४५० हून अधिक गुन्हे दाखल आहेत. या सर्व प्रकरणांची स्वतंत्र सुनावणी झाल्यास प्रत्येक पोलिस ठाणे व न्यायालयात हजर होणे मुश्‍कील आहे. तसेच गुन्ह्याची व्याप्ती देखील मोठी आहे. त्यामुळे एकाच न्यायालयात सुनावणी झाल्यास न्यायालयाचा वेळ वाचेल, असे या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

याबाबत दाखल आहेत गुन्हे :
– ठेवीदारांची फसवणूक
– फुरसुंगी येथील जमीन खरेदी घोटाळा
– पैशांची हेराफेरी
– व्हॅट भरला नाही
– सदनिकेचा वेळेत ताबा दिला नाही
– रक्कमेच्या परताव्यासाठी दिलेले धनादेश वटले नाहीत
– ग्राहक आयोगातील दावे
– सदनिका धारकांनी महारेरात केलेल्या तक्रारी
– आर्थिक गुन्हे शाखेतील तक्रारी

आम्ही दाखल केलेल्या अपिलावर उच्च न्यायालयात देखील निर्णय घेऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आम्ही आता खालील न्यायालयात अपील करणार आहोत. तेथील अपील नामंजूर झाल्यास पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग आमच्यासाठी खुला आहे.
ॲड. प्रतीक राजोपाध्ये व ॲड. आशिष पाटणकर, डीएसके यांचे वकील

यासाठी केले आहे अपील :
स्वतंत्र खटले चालविल्यास तपास यंत्रणा आणि डीएसके यांना प्रत्येक न्यायालयात हजर होणे गैरसोयीचे आहे. तसेच प्रत्येक न्यायालयात खटला चालवणे देखील अवघड आहे. त्यामुळे सर्व खटल्यांची सुनावणी एकत्रित घेण्याची आमची मागणी आहे. या याचिकेवर जोपर्यंत निकाल होत नाही तोपर्यंत डीएसके यांचे वय व आणि
आजारपण याचा विचार करता त्यांना जामीन द्यावा, असे याचिकेत नमूद केल्याचे ॲड. पाटणकर यांनी सांगितले.