शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे म्हणाले, पिंपरी-चिंचवड शहरातील रस्त्यांची रोडस्वीपर मशीनव्दारे (यांत्रिकी पध्दतीने) साफसफाई करण्याची निविदाप्रक्रिया राबविण्यात आली होती. या सुमारे ७४२ कोटी रुपयांच्या निविदेत तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर आणि महानगरपालिकेतील सत्ताधा-यांनी मिळून प्रचंड घोळ घातला. हे पितळ उघडं पडल्यानंतर ही संपूर्ण निविदाप्रक्रिया रद्द करण्याची वेळ श्रावण हर्डीकर यांच्यावर आली होती. त्यानंतर शहरातील १८ मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यांची मनुष्यबळाच्या सहाय्याने साफसफाई करण्यासाठी निविदाप्रक्रिया राबविली गेली. या निविदेची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना ती प्रशासनाने रद्द केल्याची माहिती समजली आहे.
त्यानंतर १८ मीटरपेक्षा अधिक रुंदीच्या रस्त्यांची रोडस्वीपर मशीनव्दारे (यांत्रिकी पध्दतीने) साफसफाईच्या कामाची निविदाप्रक्रिया राबविण्यसाठी मान्यतेचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी भाजपने फेटाळून लावला. या दोन्ही निविदाप्रक्रिया रद्द केल्यामुळे सत्ताधारी भाजप आणि महानगरपालिका प्रशासनाचा सुरू असलेला भोंगळ कारभार उघडकीस आला आहे. या गोंधळी कारभारामुळे सत्ताधारी भाजपच्या चुकांमुळे या रस्ते सफाईच्या कामासाठी मुदतवाढीचा खेळ सुरूच आहे. या निविदाप्रक्रियेत अपारदर्शकता व गैरव्यवहार झाल्याने तो समोर येऊन सत्ताधारी भाजपचे कोणी पदाधिकारी, नेते त्यात अडकणार नाहीत, याची खबरदारी म्हणून या कामाची निविदाप्रक्रियाच रद्द केल्याचा संशय बळावला आहे.
शहरातील १८ मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यांची मनुष्यबळाच्या सहाय्याने साफसफाई कामाची चौकशी झाल्यास यात कोणी नगरसेवक, पदाधिकारी सहभागी झाले होते का ? निविदाप्रक्रिया राबविणारे अधिकारी दोषी होते का ? त्यांना वाचविण्यासाठी ही संपूर्ण निविदाप्रक्रियाच रद्द करण्याचा घाट घालण्यात आला का ? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकतील. प्रशासनातील काही अधिका-यांनी सर्वांची दिशाभूल करून ही निविदाप्रक्रिया रद्द केल्याचे दिसून येत आहे.
वारंवार निविदाप्रक्रिया रद्द केल्यामुळे याआधी काम करत असलेल्या ठेकेदारांना पुन्हा मुदतवाढ प्रशासनाला द्यावी लागणार आहे. त्या ठेकेदारांचा देखील फायदा झाल्याने त्यांच्या मदतीसाठी कोणी हे घडवून आणले का ? ही संपूर्ण प्रक्रिया राबवून ती रद्द केल्यामुळे महानगरपालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. करदात्यांच्या या नुकसानीस जबाबदार कोण ? या प्रश्नांची उत्तरे सत्ताधारी भाजपने आणि महानगरपालिका प्रशासनाने शहरातील करदात्या नागरिकांना देणे गरजेचे आहेत. तरी या संपूर्ण प्रकरणाची आयुक्त राजेश पाटील यांनी चौकशी करून यात दोषी आढळणा-यांवर कारवाई करावी, संजोग वाघेरे यांनी म्हटले आहे.