कामाच्या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांसाठी सक्षम उत्तरदायी अन्याय निवारण यंत्रणा उभारावी

पुणे : सरकारी व खासगी कार्यालयांत कर्मचारी / अधिकाऱ्यांसाठी, वरीष्ठ अथवा सहकाऱ्यांकडून होत असलेल्या अत्याचार अथवा अवास्तव दबावतंत्राबाबत दाद मागण्यासाठी त्या त्या कार्यालयात सक्षम उत्तरदायी अन्याय निवारण यंत्रणा उपलब्ध करुन द्यावी, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना त्यांनी याबाबत पत्र पाठवले असून लोकसभेत त्यांनी मांडलेल्या ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ या खासगी विधेयकाची आठवणही करून दिली आहे. राज्यातील हरिसाल व्याघ्र प्रकल्पात सिपना वन्यजीव विभागाच्या परीक्षेत्र अधिकारी श्रीमती दिपाली चव्हाण यांनी केलेल्या आत्महत्येच्या पार्श्वभूमीवर सुळे यांनी ही एक सामाजिक दृष्ट्या गंभीर बाब असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली आहे.

या घटनेमुळे कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा मुद्दा पुढे आला आहे. कर्मचाऱ्यांना मानसिक ताण तणावाचा जो सामना करावा लागतो त्याला सक्षमपणे तोंड देणे दिवसेंदिवस कठीण होताना दिसत आहे. हे सर्व टाळता यावे यासाठी कर्मचारी/अधिकाऱ्यांवर वरिष्ठ अथवा सहकाऱ्यांकडून केला जाणारा अत्याचार व अवास्तव दबावतंत्र याविरोधात दाद मागण्यासाठी एक सक्षम उत्तरदायी अन्याय निवारण यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज आहे. जी आपल्याकडे आलेल्या तक्रारीबाबत गोपनीयता बाळगून, तक्रारदार कर्मचाऱ्यास सुरक्षेची हमी देत संबंधित तक्रारीचा निश्चित काळात निपटारा करु शकेल. कर्मचारी/अधिकारी यांचे मानसिक आरोग्य उत्तम राखण्यासाठी कार्यालयांतर्गतच ही अशी सक्षम उत्तरदायी अन्याय निवारण यंत्रणा उभी करणे अतिशय गरजेचे आहे, असे सुळे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.

खासगी व शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना/अधिकाऱ्यांना कामाचा ताण सतत भेडसावत असतो. याचा थेट परिणाम त्यांच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्यावर होतो. हे रोखण्यासाठी आपण लोकसभेत ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ हे खासगी विधेयक मांडले आहे. त्यावर विविध माध्यमातून चर्चाही होत आहे. दिपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येमुळे या विधेयकाची पुन्हा एकदा आठवण झाली. यावर सकारात्मक विचार करावा. कर्मचाऱ्यांना अन्याय निवारण यंत्रणा उपलब्ध करुन देऊन कार्यालयांमध्ये सुरक्षित व ताण-तणावमुक्त वातावरण देण्यासाठी योग्य ती उपाययोजना करण्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.