माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ

नवी दिल्ली : वाझे आणि 100 कोटी टार्गेट प्रकरणात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या निकाला विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या दोन्ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे अनिल देशमुख प्रकरणी सीबीआय तपास कायम राहणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. एक माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावतीने तर दुसरी राज्य सरकारच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली होती. देशमुख यांच्यावरील आरोपांची प्राथमिक चौकशी करुन हे आरोप गुन्हा दाखल करण्यायोग्य आहेत की नाहीत याबाबत 15 दिवसांची मुदत उच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात आज या याचिकेवर सुनावणी झाली. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडली तर कपिल सिब्बल यांनी देशमुख यांच्या वतीने बाजू मांडली. तर जयश्री पाटील यांच्या वतीने हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली. जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने निर्णय किती तातडीने दिला आणि केवळ याचिकेच्या वैधतेबाबत चर्चा होणार असे सांगितले असताना राज्य सरकारला बाजू मांडण्याची संधी न देताच निर्णय दिला, असे सिंघवी यांनी सांगितले.

तर सीबीआय चौकशीची गरज आहे. कारण ज्या दोन लोकांनी एकमेकांच्या विरोधात आरोप केले आहेत ते एकमेकांच्या सोबत काम करत होते आणि अचानक एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले. त्यामुळे स्वतंत्र एजन्सीकडून चौकशीची गरज असल्याचं मत खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान नोंदवले. यावर यांनी राज्य सरकारने सीबीआयच्या चौकशीसाठी परवानगी आवश्यक केलेली आहे, असं सांगितलं.

न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान भ्रष्टाचाराचे हे सर्व प्रकरण गंभीर आहे. गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला, असला तरी उच्च न्यायालयाचा आदेश अयोग्य असल्याचे म्हणता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. गृहमंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामा दिला नाही. तर सीबीआय चौकशीचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरच गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. तसेच या प्रकरणाची त्रयस्थ यंत्रणेने चौकशी करणे गरजेचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

यावर परमबीर सिंग यांनी केलेले सर्व आरोप तोंडी आहेत. हे काय पुरावे नाहीत. वाझे, भुजबळ गृहमंत्री यांनी पैसे मागितले.. पण पुरावा काय ? असा प्रश्न कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. परमबीर सिंग यांचा ई मेल ग्राह्य धरता येत नाही. तो कायद्यात पुरावा ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही, असे ते म्हणाले. या आरोपात काही तथ्य नाही. अनिल देशमुख यांना विचारले गेले नाही. त्यांचे म्हणणे का ऐकले नाही. देशमुखांच्या अधिकाराचे काय ? असा प्रश्न कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.

त्यावर ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने ज्येष्ठ मंत्र्यांवर आरोप केले आहेत हे गंभीर नाही का? असा सवाल करत या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. तसेच प्राथमिक चौकशी होत असेल तर तुमची काय हरकत आहे, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांना विचारला. दोन मोठ्या पदावर बसलेल्या व्यक्तिंचा हा मुद्दा आहे. त्यामुळे निष्पक्ष चौकशी गरजेची आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात आम्ही हस्तक्षेप करणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटले.

दरम्यान न्यायालयाने सर्व बाजू ऐकल्यानंतर दोन्ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे आता अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.